फेक नैरेटिव का डटकर मुकाबला करें आईआईएस अधिकारी – उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़


उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने बुधवार को उप-राष्ट्रपति निवास में भारतीय सूचना सेवा (आईआईएस) के प्रशिक्षु अधिकारियों से मुलाकात की और उनसे “लोकतंत्र और राष्ट्रीयता के वास्तविक रक्षक” बनने को कहा।


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नई दिल्ली। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने बुधवार को उप-राष्ट्रपति निवास में भारतीय सूचना सेवा (आईआईएस) के प्रशिक्षु अधिकारियों से मुलाकात की और उनसे “लोकतंत्र और राष्ट्रीयता के वास्तविक रक्षक” बनने को कहा।

धनखड़ ने कोविड-19 महामारी के दौरान भ्रामक सूचनाओं से लड़ने और वैक्सीन के बारे में झिझक को दूर करने में आईआईएस अधिकारियों की भूमिका की प्रशंसा भी की।

उन्होंने प्रशिक्षु अधिकारियों से कहा कि वर्तमान समय में चीजें पल भर में वायरल हो जाती हैं, इसलिए आपको हमेशा सावधान और सतर्क रहने की जरुरत है।

इस अवसर पर उपराष्ट्रपति के सचिव सुनील कुमार गुप्ता, सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के सचिव अपूर्व चंद्रा, संयुक्त सचिव संजीव शंकर, भारतीय जन संचार संस्थान के महानिदेशक प्रो. संजय द्विवेदी, अपर महानिदेशक आशीष गोयल, डॉ. रिंकू पेगू, 2020, 2021 और 2022 बैच के प्रशिक्षु आईआईएस अधिकारी एवं अन्‍य वरिष्ठ अधिकारी भी उपस्थित रहे।

धनखड़ ने आईआईएस अधिकारियों को संबोधित करते हुए कहा कि भारत की उपलब्धियों को जनता के सामने लाने में आप सभी की महत्वपूर्ण भूमिका है। सरकारी सूचना तंत्र के माध्यम से लोगों तक भारत के विकास की कहानी पहुंचाना बेहद जरूरी है।

उन्होंने कहा कि हमारा देश आज तरक्की के रास्ते पर आगे बढ़ रहा है, लेकिन हमारे खिलाफ लगातार गलत सूचनाओं का प्रसार किया जा रहा है। यह हम पर हमला करने का एक नया तरीका है। हमें इसके खिलाफ सतर्क रहना होगा और पूरी ताकत के साथ इसे बेअसर करना होगा।

उपराष्ट्रपति ने कहा कि भारत को दुनिया में अवसर और निवेश की भूमि के रूप में जाना जाता है, लेकिन अगर हमारा सूचना तंत्र मजबूत नहीं है, तो ये सब गड़बड़ हो सकता है। भारतीय सूचना सेवा के अधिकारियों की यह जिम्मेदारी है कि सूचनाओं को जांचने के आधुनिक तरीकों का प्रयोग करें और फेक नैरेटिव को फैलने से रोकें।

भारतीय सूचना सेवा के सदस्य भारत सरकार के मीडिया प्रबंधकों के रूप में काम करते हैं। आईआईएस अधिकारी, अपनी विभिन्‍न प्रकार की क्षमताओं के साथ, सरकार और देश के नागरिकों के बीच सूचनाओं के प्रसार और विभिन्न सरकारी नीतियों और योजनाओं को बड़े पैमाने पर जनता तक पहुंचाने की दृष्टि से संचार की एक महत्वपूर्ण कड़ी के रूप में कार्य करते हैं।



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