इंदौर में फिर होगी माफ़िया के ख़िलाफ़ कार्रवाई, कलेक्टर मनीष सिंह ने शुरु की तैयारी


बैठक में कलेक्टर मनीष सिंह ने हिदायत दी की माफियाओं को किसी भी हाल में छोड़ा नहीं जाए…


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इन्दौर Updated On :
उज्जैन के तत्कालीन कलेक्टर मनीष सिंह। वे अभी इंदौर के कलेक्टर हैं। फोटो साभार: भास्कर


इंदौर। जिले में एक बार फिर माफियाओं के खिलाफ कार्रवाई शुरु करने की तैयारी है। इंदौर प्रशासन ने इसके लिए तैयारी कर ली है।  मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान  ने पिछले दिनों माफियाओं के विरूद्ध चलाये जा रहे अभियान को इंदौर जिले में गति देकर फिर से प्रभावी बनाने के लिए कहा था।

प्रशासन, पुलिस, नगर निगम एवं संबंधित विभाग के अमले द्वारा मिलकर माफियाओं के विरूद्ध प्रभावी कार्रवाई सुनिश्चित की जायेगी। जिला प्रशासन ने फिलहाल स्पष्ट कर दिया है कि माफिया चाहे कितना भी बड़ा हो, कैसा भी हो, किसी भी क्षेत्र का हो छोड़ा नहीं जायेगा और सख्त से सख्त कार्रवाई की जायेगी।

प्रशासन द्वारा बताया गया कि माफियाओं के विरूद्ध एफआईआर दर्ज कर रासुका, जिलाबदर आदि की कार्रवाई होगी। जिले में भू-माफिया, राशन माफिया, खनन माफिया, शराब माफिया, चिटफंड माफिया, गुंड़ो तथा अन्य अपराधिक गतिविधियों में संलग्न व्यक्तियों के विरूद्ध कार्रवाई होगी।

माफियाओं के विरूद्ध चल रहे अभियान को गति प्रदान करने और कार्रवाई को प्रभावी बनाने के लिये गुरुवार को  कलेक्टर श्री मनीष सिंह ने प्रशासन, पुलिस, नगर निगम तथा संबंधित विभागों के अधिकारियों की संयुक्त बैठक ली।

बैठक में नगर निगम आयुक्त  प्रतिभा पाल, डीआईजी श्री मनीष कपूरिया, एसपी श्री महेश चंद्र जैन तथा आशुतोष बागरी, सभी अपर कलेक्टर, एसडीएम, सीएसपी एवं संबंधित विभागों के अधिकारी उपस्थित रहे।

बैठक में कलेक्टर मनीष सिंह ने हिदायत दी की माफियाओं को किसी भी हाल में छोड़ा नहीं जाए और सभी मिलकर उनके विरूद्ध प्रभावी कार्रवाई करें। कार्रवाई के दौरान कर्तव्यों के निर्वहन में लापरवाही बरतने तथा अधिकारों का दुरूपयोग करने वाले अधिकारी-कर्मचारियों के विरूद्ध भी कार्रवाई की जायेगी।

बैठक में कलेक्टर मनीष सिंह ने निर्देश दिए कि खाद्य सामग्रियों के बड़ी संख्या में सेम्पल लिये जाये। सेम्पलिंग का अधिकार खाद्य विभाग के अमले को दिया जा रहा है। अपने कर्तव्यों में लापरवाही बरतने तथा अधिकारों के दुरूपयोग करने वाले अधिकारियों के विरूद्ध सख्त कार्रवाई की जायेगी। गैस एजेन्सी की गतिविधियों पर भी नजर रखी जाये। ऐसी एजेंसी जो गड़बड़ी कर रही है उस पर कार्रवाई हो, यह सुनिश्चित किया जाये।

कलेक्टर ने कहा कि  राशन माफिया तथा मिलावटखोरों के विरूद्ध कार्रवाई हो। इसके अलावा बगैर लायसेंस के बायो डीजल नहीं बिके, यह भी सुनिश्चित किया जाये।

कलेक्टर ने अधिकारियों से पेट्रोल पम्पों पर भी नजर रखने को कहा है। खनिज के अवैध उत्खनन, अवैध परिवहन, अवैध भंडारण एवं ओवर लोडिंग करने वालों के विरूद्ध सख्त कार्रवाई की जाये। इसके अलावा फर्जी रायल्टी जैसे मामले पर भी प्रशासन सख्त होगा।

बैठक में स्पष्ट किया गया कि खनिज के अवैध उत्खनन करने वालों के विरूद्ध रासूका की कार्रवाई की जायेगी। इसके अलावा कहा गया कि खनिज के अवैध परिवहन के वाहनों को राजसात करने की कार्रवाई की जाये। बैठक में निर्देश दिये गये कि एफआईआर में पूर्ण विवरण दर्ज कराया जाये। एफआईआर में आवश्यक दस्तावेज भी लगाये जाये। प्रकरणों में जांच समय पर हो, चालान समय पर प्रस्तुत किये जायें, जिससे की दोषियों को सजा दिलाई जाने में मदद मिले।

कलेक्टर मनीष सिंह ने स्पष्ट निर्देश दिये हैं कि भू-माफियाओं के विरूद्ध कार्रवाई को गति प्रदान की जाये। अवैध कॉलोनियों को चिन्हांकित किया जाये। अवैध कॉलोनी निर्माण करने वालों के विरूद्ध कार्रवाई हो।

शासकीय भूमि पर कॉलोनी निर्मित करने तथा अतिक्रमण करने वालों के विरूद्ध भी कार्रवाई हो। शासकीय भूमि पर अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई की जाये। अतिक्रमण करने वालों के विरुद्ध प्रकरण दर्ज किया जाये।

बैठक में निर्देश दिये गये कि शराब के अवैध विक्रय, परिवहन, भंडारण पर सख्ती से रोक लगाई जाये। ऐसे ढ़ाबे जहां शराब का विक्रय हो रहा हो उनके विरूद्ध कार्रवाई कर ढ़ाबे हटाने की कार्रवाई की जाये। चिटफंड माफियाओं के विरूद्ध भी कार्रवाई की जाये।

गुंड़ों को किसी भी हाल में छोड़ा नहीं जाये, उन्हें गिरफ्तार किया जाये। उनके अवैध निर्माण और मकान ध्वस्त करने की कार्रवाई की जाये। बैठक में निर्देश दिये गये कि जिले में अमानक खाद, बीज तथा कीटनाशक औषधियों के निर्माण, विक्रय तथा भंडारण पर भी रोक लगाई जाये। ऐसी फेक्ट्रीयां जहां अवैध रूप से दवाईयों का निर्माण हो रहा हो, उनके विरूद्ध भी कार्रवाई की जाये।

बैठक में डीआईजी श्री मनीष कपूरिया ने कहा कि सभी मिलकर ऐसे प्रयास करें जिससे की किसी भी तरह के माफिया पनपे नहीं। उन्होंने कहा कि अपराधों पर सख्ती से अंकुश लगाया जायेगा। रियल टाईम कार्रवाई की जाये, समय पर इन्वेस्टीगेशन हो। जीरो टालरेंस की नीति अपनायी जायेगी।



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