सरकार की नई व्यवस्था: समग्र आईडी को आधार से लिंक करना अनिवार्य, वेतन भुगतान में हो सकती है बाधा


सरकार ने सभी शासकीय कर्मचारियों के लिए समग्र आईडी को आधार से लिंक करना अनिवार्य कर दिया है। समय सीमा 28 फरवरी तक है, प्रक्रिया पूरी न करने पर वेतन भुगतान रुक सकता है।


आशीष यादव आशीष यादव
धार Published On :

सरकार ने शासकीय कर्मचारियों के वेतन भुगतान की प्रक्रिया को पारदर्शी और प्रभावी बनाने के लिए नई व्यवस्था लागू की है। इसके तहत सभी शासकीय कर्मचारियों की समग्र आईडी को आधार से लिंक करना अनिवार्य कर दिया गया है। यदि कर्मचारी निर्धारित समय सीमा में यह प्रक्रिया पूरी नहीं करते हैं, तो उनके वेतन का भुगतान रुक सकता है।

10 हजार कर्मचारियों का डाटा सही, शेष प्रक्रिया जारी

जिले में लगभग 20 हजार नियमित कर्मचारी हैं, जिनमें से अब तक 10,219 कर्मचारियों ने अपनी समग्र आईडी को आधार से लिंक करने की प्रक्रिया पूरी कर ली है। यह कुल कर्मचारियों का 50 प्रतिशत है। बाकी कर्मचारियों को निर्देश दिए गए हैं कि वे जल्द से जल्द अपनी प्रोफाइल को अपडेट करें। जिला कोषाधिकारी मानसिंह डामर ने बताया कि आधार और समग्र आईडी को लिंक करने का कार्य तेजी से चल रहा है।

समस्या: दूसरे जिले से आए कर्मचारियों को हो रही परेशानी

कई कर्मचारियों को अपनी प्रोफाइल में नाम, जन्मतिथि, और अन्य जानकारी में सुधार करने में कठिनाई हो रही है, खासकर वे जो दूसरे जिलों से स्थानांतरित होकर आए हैं। नियम के अनुसार, समग्र आईडी में सुधार उसी स्थान पर हो सकता है, जहां वह पहले पंजीकृत की गई थी। इस कारण कर्मचारियों को नगर पालिका, जनपद और ग्राम पंचायत स्तर पर संपर्क करना पड़ रहा है।

आर्थिक प्रभाव: हर महीने 125 करोड़ का भुगतान

जिले में कर्मचारियों को हर महीने सवा सौ करोड़ रुपये का वेतन ट्रेजरी विभाग द्वारा आइएफएमआइएस (इंटीग्रेटेड फाइनेंशियल मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम) के माध्यम से बैंक खातों में सीधे ट्रांसफर किया जाता है। राज्य सरकार ने अब वेतन भुगतान को आधार सक्षम भुगतान प्रणाली (AEPS) से जोड़ने का निर्णय लिया है।

खुद की लॉगिन आईडी से कर सकते हैं सुधार

कर्मचारियों को अपनी समग्र आईडी और आधार को लिंक करने के लिए खुद की लॉगिन आईडी का उपयोग करने की सुविधा दी गई है। इसके माध्यम से वे प्रोफाइल में जरूरी सुधार कर सकते हैं। अधिकांश समस्याएं सरनेम, जन्मतिथि या नाम के गलत अंकित होने से संबंधित हैं।

अंतिम तिथि: 28 फरवरी

सरकार ने इस प्रक्रिया को पूरा करने के लिए 28 फरवरी तक की समय सीमा तय की है। इसके तहत सभी कर्मचारियों को अपने बैंक खाते को भी आधार से लिंक करना अनिवार्य होगा। जो कर्मचारी इस अवधि तक प्रक्रिया पूरी नहीं करेंगे, उनका वेतन रोक दिया जाएगा। दूसरे चरण में संविदा और आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं को भी समग्र आईडी और आधार लिंक करने की प्रक्रिया पूरी करनी होगी। फिलहाल, नियमित कर्मचारियों को प्राथमिकता दी गई है।

फैक्ट फाइल:

कुल नियमित कर्मचारी: 20,000

शिक्षक: 12,000

समग्र आईडी लिंक कर्मचारी: 10,219

हर महीने वेतन भुगतान: 125 करोड़ रुपये



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