सरकारी कर्मचारियों के लिए इस वक्त सबसे बड़ा सवाल यही है — “कब और कहां होगा मेरा तबादला?” जून महीने के मध्य आते-आते धार जिले सहित पूरे प्रदेश में तबादलों की चर्चाएं जोरों पर हैं। पुलिस विभाग से शुरू हुई यह सर्जरी अब जनजाति विकास, शिक्षा, राजस्व, स्वास्थ्य और जिला पंचायत सहित 45 से ज्यादा विभागों तक पहुंच चुकी है।
प्रदेश सरकार के स्पष्ट नियम हैं कि किसी भी कर्मचारी को एक ही स्थान पर तीन साल से ज्यादा नहीं रहना चाहिए। लेकिन धार में कई विभागों में कर्मचारी वर्षों से जमे हुए हैं। अब यह सिस्टम टूटने जा रहा है, क्योंकि तबादलों की सूची 17 जून से जारी होना तय मानी जा रही है।
पुलिस विभाग सबसे आगे, 340 तबादलों की सूची पहले ही जारी
धार पुलिस अधीक्षक मनोज कुमार सिंह ने हाल ही में 340 पुलिसकर्मियों की ट्रांसफर लिस्ट जारी कर दी है। इनमें आरक्षक, प्रधान आरक्षक और सहायक निरीक्षक शामिल हैं। जिले के कई थानों में वर्षों से जमे हुए कर्मियों को दूसरी जगह भेजा गया है। वहीं थाना प्रभारियों की तबादला सूची भी दो दिनों में सामने आने की उम्मीद है।
जनजाति विकास और शिक्षा विभाग में होगी भारी हलचल
जनजाति विकास विभाग में सबसे अधिक — 1100 से ज्यादा — कर्मचारियों ने ट्रांसफर के लिए आवेदन किए हैं। इनमें से लगभग 300 आवेदन जनप्रतिनिधियों की सिफारिश से पहुंचे हैं। शिक्षा विभाग की बात करें तो यहां करीब 250 शिक्षकों का इधर-उधर होना लगभग तय है। विभाग की प्राथमिकता उन स्कूलों में ट्रांसफर की है जहां शिक्षक कम हैं।
जिला पंचायत की बड़ी तैयारी: 700 कर्मचारियों की सूची तैयार
जिला पंचायत विभाग ने 700 कर्मचारियों की ट्रांसफर लिस्ट तैयार कर ली है। इसमें पंचायत सचिव, जनपद CEO और अन्य कर्मचारियों के नाम शामिल हैं। धार जिले में कई पंचायतों में सचिव एक से अधिक पंचायतें देख रहे हैं, जबकि सहायक सचिवों को चार्ज नहीं दिया जा रहा। यह व्यवस्था अब बदलेगी।
राजस्व, स्वास्थ्य, महिला एवं बाल विकास सहित अन्य विभागों में भी उठापटक
- राजस्व विभाग में 850
- स्वास्थ्य विभाग में 290
- महिला एवं बाल विकास विभाग में 100
- वन विभाग में 27
अन्य विभागों में 1000 से ज्यादा कर्मचारियों ने तबादले के लिए आवेदन किया है।
कर्मचारियों में हलचल तेज
जिन कर्मचारियों की जड़ें वर्षों से एक ही स्थान पर जम गई थीं, अब उनकी नींव हिलने वाली है। कुछ कर्मचारी भोपाल, इंदौर और अन्य स्थानों पर दौड़ लगा रहे हैं ताकि उन्हें मनचाही जगह मिल सके। वहीं विभागों ने स्पष्ट संकेत दिए हैं कि अब सिफारिश से नहीं, बल्कि आवश्यकता के आधार पर ही ट्रांसफर होंगे।
