PFI सहित 8 दूसरे संगठनों को केंद्र सरकार ने किया प्रतिबंधित


27 सितंबर को हुई कार्रवाई में मध्य प्रदेश के 8 जिलों से 21 सदस्यों को गिरफ्तार किया गया।


देश गांव
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भोपाल। केंद्र सरकार ने पीएफआई संगठन को बैन कर दिया है यह बेन 5 साल के लिए है। केंद्र सरकार द्वारा इसकी अधिसूचना जारी कर दी गई है। पिछले दिनों में संगठन पर देश भर में लगातार छापेमारी हुई जिसमें संगठन के कई नेताओं को गिरफ्तार किया गया। केंद्रीय एजेंसियों के मुताबिक यह संगठन देश विरोधी गतिविधियों में शामिल रहे हैं जिसके बाद यह फैसला लिया गया।

बीते एक हफ्ते में दो बार 23 और 27 सितंबर को पीएफआई पर करीब 15 राज्यों में छापेमारी की गई है। इसमें संगठन के 278 सदस्यों को गिरफ्तार किया गया है इनमें से मध्य प्रदेश से करीब 25 लोग गिरफ्तार हुए हैं।

मध्यप्रदेश में भी पीएफआई के सदस्यों की संख्या काफी अधिक है इस संगठन की सदस्य इंदौर, उज्जैन और भोपाल सहित आसपास के कई इलाकों में फैले हुए हैं। यह संगठन सामाजिक तौर पर जुड़ कर भी काम करता है।

पीएफआई के साथ-साथ अन्य संगठनों को भी प्रतिबंधित किया गया है। इनमें रिहैब इंडिया फाउंडेशन (RIF), CFI यानी कैम्पस फाउंडेशन ऑफ इंडिया, ऑल इंडिया इमाम काउंसिल (AIIC), नेशनल कांफेडरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स आर्गनाइजेशन (NCHRO), वूमेंस फ्रंट, जूनियर फ्रंट, एमपावर इंडिया फाउंडेशन, रिहैब फाउंडेशन जैसे कुल 8 संगठनों पर प्रतिबंध लगाया गया है।

जांच एजेंसी ने पाया कि पीपल फ्रंट ऑफ इंडिया यानी पीएफआई देश विरोधी गतिविधियों में लिप्त रहा है और इसके लिए जांच एजेंसियों के पास उनके खिलाफ पर्याप्त सबूत हैं। इससे पहले केंद्र सरकार इस संगठन पर आंशिक तौर पर प्रतिबंध लगाने की योजना बना रही थी लेकिन बाद में इसे 5 साल तक के लिए प्रतिबंधित कर दिया गया है।

 



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