28 नवंबर को इंदौर में होगा बेरोजगार महापंचायत, जुटेंगे प्रदेशभर के 10 हजार युवा


28 नवंबर को इंदौर के राजीव गांधी चौराहा पर प्रदेश के हर जिले के 10 हजार से ज्यादा युवा इकट्ठा होकर विपक्ष के साथ मिलकर सरकार तक अपनी आवाज को पहुंचाने की बात करेंगे।


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इंदौर। प्रदेश में व्याप्त बेरोजगारी के खिलाफ नेशनल एजुकेटेड यूथ यूनियन यानी नेयू अपनी मांगों को लेकर एक बार फिर सामने आ रहा है।

28 नवंबर को इंदौर के राजीव गांधी चौराहा पर प्रदेश के हर जिले के 10 हजार से ज्यादा युवा इकट्ठा होकर विपक्ष के साथ मिलकर सरकार तक अपनी आवाज को पहुंचाने की बात करेंगे।

संगठन के सदस्य राधे जाट ने बताया कि युवाओं की इस बेरोजगारी महापंचायत में शामिल होने के लिए राजस्थान में बेरोजगारी संघ चलाने वाले उपेंद्र यादव भी आ रहे हैं।

बता दें कि सितंबर में बड़े और लंबे आंदोलन के बाद नेशनल एजुकेटेड यूथ यूनियन हर जिले में पहुंची थी। दिसंबर में एक लाख युवाओं के साथ बड़े आंदोलन के पहले अब संगठन ने इंदौर के ही राजीव गांधी चौराहे के पास 28 नवंबर को प्रदेश युवाओं के साथ बेरोजगारी महापंचायत की तैयारी की है।

इस दौरान राजस्थान में बेरोजगारी संघ चलाने वाले उपेंद्र यादव के साथ प्रदेश के विपक्ष को भी शामिल कर संवाद किया जाएगा।

राधे जाट ने कहा कि ना केवल पक्ष-विपक्ष, बल्कि युवाओं के लिए हर सामाजिक संगठन को भी इस बेरोजगारी महापंचायत के लिए बुलाया जाएगा। मंच से सवाल-जवाब होंगे और मांगों को सरकार के सामने रखा जाएगा।

इस संवाद के लिए संगठन सत्ता पक्ष को भी आमंत्रित करने की तैयारी में है। इस दौरान कोशिश की जाएगी कि प्रदेश में चल रही राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा तक भी युवाओं की आवाज पहुंचाई जा सके।

युवाओं की ये है मांगें –

नेशनल एजुकेटेड यूथ यूनियन (NEYU) सरकार से कई बिंदुओं पर मांग कर रहा है। इसमें भर्ती प्रक्रिया में सुधार, रोजगार पोर्टल, बेरोजगारी भत्ता, राज्य भर्ती आयोग, घोटालों पर रोक शामिल हैं। इसके अलावा एमपीपीएससी की भर्ती पूर्ण करने, शिक्षक वर्ग के पदों में बढ़ोतरी, ओबीसी आरक्षण मुद्दा हल करने की मांग, व्यापमं के एक लाख पदों पर भर्ती पूर्ण करने की मांग के साथ ही मप्र रोजगार कानून बनाने की मांग शामिल है।

मुख्य मांगें –

  1. व्यापम के 1 लाख पदों (S.I., पटवारी व अन्य भर्तीया) पर भर्तियां करना
  2. ओबीसी आरक्षण मुद्दा हल करना
  3. शिक्षक भर्ती वर्ग-1,2,3 (51000) पदो में वृद्धि करना
  4. बैकलॉग के 1 लाख से अधिक पदों पर भर्ती करना
  5. MPPSC की 2019, 20, 21 की भर्तीयां संवैधानिक रूप से पूर्ण करना
  6. छात्रों की छात्रवृत्ति का नियमित भुगतान करना
  7. भर्ती कानून बनाया जाए (प्रत्येक वर्ष नियमित भर्ती निकाली जाएं)



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