धार जिले में नए शिक्षा सत्र की शुरुआत के बावजूद 58 निजी स्कूलों की मान्यता अधर में लटकी हुई है। इन स्कूलों की मान्यता निलंबित कर दी गई है, और अब इस पर अंतिम फैसला जिला कलेक्टर को लेना है। शिक्षा विभाग की जांच में कई खामियों के चलते इन स्कूलों को अस्थायी तौर पर सूची से बाहर रखा गया है। इस मामले में अब तक 34 स्कूलों ने अपील दाखिल की है, जबकि बाकी स्कूलों की ओर से कोई जवाब नहीं आया है। मान्यता के लिए अंतिम अपील की तिथि 30 अप्रैल तय की गई है।
स्कूलों की मान्यता में देरी से RTE भी प्रभावित
हर साल की तरह इस बार भी जिले के लगभग 15 से 16 हजार बच्चों को ‘राइट टू एजुकेशन’ (RTE) के तहत निजी स्कूलों में प्रवेश मिलना था। लेकिन स्कूलों की मान्यता की प्रक्रिया अधूरी होने के कारण अब तक RTE की प्रक्रिया शुरू नहीं हो सकी है। इससे गरीब परिवारों के बच्चों की पढ़ाई पर असर पड़ने की आशंका है।
690 स्कूलों ने किया था आवेदन, 58 फंसे जांच में
इस वर्ष कुल 690 निजी स्कूलों ने मान्यता या उसके नवीनीकरण के लिए आवेदन दिया था। इनमें से 632 स्कूलों को बीआरसी स्तर पर हुई जांच में सही पाया गया, लेकिन 58 स्कूलों की फाइलें तकनीकी या भौतिक खामियों के कारण रोक दी गईं। इसमें खेल मैदान की अनुपलब्धता, छात्र-छात्राओं के लिए अलग-अलग शौचालय न होना, अपर्याप्त स्टाफ और बैठने की सही व्यवस्था न होने जैसी प्रमुख कमियां पाई गईं।
बीआरसी की रिपोर्ट बनी कारण
प्रत्येक स्कूल का निरीक्षण ब्लॉक रिसोर्स कोऑर्डिनेटर (BRC) की निगरानी में किया गया था। इनकी रिपोर्ट को आधार मानते हुए जिला परियोजना समन्वयक (DPC) कार्यालय ने 58 स्कूलों की मान्यता पर रोक लगा दी। अब कलेक्टर कार्यालय इन मामलों की समीक्षा कर अंतिम निर्णय करेगा। जिन स्कूलों ने अपील की है, उनकी फाइलें कलेक्टर कार्यालय में लंबित हैं।
30 अप्रैल है अंतिम मौका
शासन द्वारा तय मापदंडों के अनुसार स्कूल संचालकों को 30 अप्रैल तक अपील करने का समय दिया गया है। इसके बाद यदि खामियों को दूर नहीं किया गया या उचित जवाब प्रस्तुत नहीं किया गया, तो स्कूल की मान्यता रद्द कर दी जाएगी।
स्कूलों की मान्यता पर एक फैक्ट फाइल:
- कुल आवेदन: 690
- जांच में सही स्कूल: 632
- मान्यता रोकी गई: 58
- अपील करने वाले स्कूल: 34
- अपील की अंतिम तारीख: 30 अप्रैल
- RTE से प्रभावित होने वाले छात्र: लगभग 16,000
