इस वर्ष अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस का विषय है “प्रकृति के साथ सामंजस्य और सतत विकास”। प्राचीन समय से ही भारत के ऋषि-मुनियों को प्रकृति संरक्षण और मानव स्वभाव की गहरी जानकारी थी। वे जानते थे कि मानव अपने क्षणिक लाभ के लिए कई बार गंभीर भूल कर सकता है और अंततः अपना ही भारी नुकसान कर बैठता है। इसलिए उन्होंने प्रकृति के साथ मानव के संबंध विकसित कर दिए ताकि मनुष्य को प्रकृति को गंभीर क्षति पहुँचाने से रोका जा सके।
भारत में पेड़-पौधों, नदी-पर्वत, ग्रह-नक्षत्र, अग्नि-वायु सहित प्रकृति के विभिन्न रूपों के साथ मानवीय रिश्ते जोड़े गए हैं। पेड़ की तुलना संतान से की गई है तो नदी को मां स्वरूप माना गया है।
जैव विविधता पृथ्वी पर सभी जीवन का आधार है और सभी लोगों की आर्थिक समृद्धि के लिए भी मौलिक है। पृथ्वी पर सबसे अधिक जैव विविधता वाले स्थानों में से कुछ पारिस्थितिकी तंत्रों की एक श्रृंखला है, जिनमें से प्रत्येक में समृद्ध वनस्पति और जीव हैं। इन जैव विविधता वाले हॉटस्पॉट में अनगिनत प्रजातियाँ जटिल पारिस्थितिक तंत्र में सह-अस्तित्व में रहती हैं, जिनमें से प्रत्येक अपने संबंधित पारिस्थितिक तंत्र के नाजुक संतुलन को बनाए रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है।
1992 में रियो डी जेनेरियो में आयोजित पृथ्वी सम्मेलन में जैव विविधता की मानक परिभाषा अपनाई गई। इस परिभाषा के अनुसार, “जैव विविधता के समस्त स्रोतों – यथा अंतर-क्षेत्रीय, स्थलीय, सागरीय एवं अन्य जलीय पारिस्थितिक तंत्रों के अनुसार – जीवों के मध्य अंतर एवं उन सभी स्रोत समूह, जहाँ ये भाग हैं, में पाई जाने वाली विभिन्नताएं हैं।”
भारत भी दुनिया के सबसे जैव विविधता वाले देशों में से एक है, जहाँ घने वर्षा वनों से लेकर तटीय आर्द्रभूमि तक समृद्ध पारिस्थितिकी तंत्र हैं। भारत दुनिया के शीर्ष 10 जैव विविधता वाले देशों की सूची में शामिल है।
जलवायु परिवर्तन, प्रदूषण, अति-दोहन और भूमि उपयोग परिवर्तन जैसी व्यापक समस्याएं जैव विविधता में गिरावट का कारण बन रही हैं। सुंदरबन जैसे मैंग्रोव वन समुद्र-स्तर में वृद्धि, कीचड़ की कमी और सिकुड़ते पर्यावासों जैसे ‘तिहरे खतरे’ का सामना कर रहे हैं। जंगलों में आग के कारण जंगल और जैव विविधता प्रभावित हो रही है।
केन्द्रीय पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव ने विगत 16 मई को काठमांडू में जलवायु परिवर्तन और पर्वतीय क्षेत्रों पर इसके प्रभाव पर एक वैश्विक संवाद “सागरमाथा संवाद” को संबोधित करते हुए हिमालय की बढ़ती पारिस्थितिकी अति-संवेदनशीलता की ओर ध्यान दिलाया, जो तेजी से ग्लेशियर पिघलने की ओर संकेत है। जलवायु संकट बढ़ाने में बहुत कम योगदान देने के बावजूद हिमालयी समुदाय खतरे में है। हिमालय क्षेत्र में तापमान वृद्धि के कारण प्रजातियाँ अधिक ऊँचाई की ओर जा रही हैं, जिससे उच्च-तुंगता पर वास करने वाले हिम तेंदुए जैसे जीवों के लिए खतरा उत्पन्न हो रहा है।
हिमालय पर्वतों से भी पुराना पश्चिम घाट, जो कि गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरल और तमिलनाडु से गुजरता है, उसके संरक्षण के लिए भारत सरकार द्वारा 2011 में गाडगिल और 2013 में कस्तूरीरंगन समिति का गठन किया गया था। विशेषज्ञों ने सरकार को सुझाव दिया कि पश्चिम घाट को पारिस्थितिकी-संवेदनशील क्षेत्र घोषित किया जाए और केवल सीमित क्षेत्रों में सीमित विकास की अनुमति हो।
परंतु इस क्षेत्र में अनियंत्रित उत्खनन, पहाड़ियों और पेड़ों की कटाई, अत्यधिक बुनियादी ढांचे का विकास आदि बड़े पैमाने पर हो रहा है। कई पहाड़ी इलाकों में भवन निर्माण से जुड़े नियम हैं, परंतु वे प्रभावी ढंग से लागू नहीं किए जा रहे।
सितंबर 2020 में जैव विविधता और पारिस्थितिकी तंत्र सेवाओं पर अंतर-सरकारी विज्ञान-नीति मंच (IPBES) द्वारा प्रकाशित दस्तावेज़ न केवल प्रकृति के खतरनाक क्षरण की चेतावनी देता है, बल्कि इसे एक ऐसे कारक के रूप में इंगित करता है जो भविष्य में महामारियों के जोखिम को बढ़ा सकता है।
भारत में 45,000 से अधिक पौधों की प्रजातियाँ और 90,000 से अधिक पशुओं की प्रजातियाँ हैं, जिनमें बंगाल टाइगर और भारतीय हाथी जैसे प्रतिष्ठित जीव भी शामिल हैं। जंगल और घास के मैदान प्राकृतिक फिल्टर के रूप में कार्य करते हैं, जो हमारी हवा और पानी को शुद्ध करते हैं। विविध पारिस्थितिकी तंत्र मिट्टी की उर्वरता में योगदान करते हैं और मिट्टी के कटाव को रोकते हैं।
मधुमक्खियों और तितलियों जैसे कीट परागणकर्ता हमारी फसलों की सफलता सुनिश्चित करते हैं, जबकि अनगिनत अन्य प्रजातियाँ खाद्य श्रृंखला की नींव बनाती हैं, जो पृथ्वी पर जीवन को बनाए रखती हैं।
जैव विविधता के नुकसान के लिए जिम्मेदार प्रमुख कारकों में प्रदूषण, आवास की हानि, शिकार, आक्रामक प्रजातियों की बढ़ोतरी, पसंदीदा प्रजातियों का अत्यधिक दोहन, जलवायु परिवर्तन और प्राकृतिक आपदाएँ शामिल हैं।
मछली जलीय पर्यावरण पर आश्रित जलीय जीव है तथा जलचर पर्यावरण को संतुलित रखने में इसकी अत्यंत महत्वपूर्ण भूमिका होती है। जिस पानी में मछली नहीं हो, तो निश्चित ही उस पानी की जल जैविक स्थिति सामान्य नहीं मानी जाती। वैज्ञानिकों द्वारा मछली को जीवन सूचक (बायोइंडीकेटर) माना गया है।
अमरकंटक से निकलकर खंभात की खाड़ी में गिरने वाली नर्मदा नदी पर गत दशकों में अलग-अलग बाँध बनने के बाद इसके पानी के प्राकृतिक बहाव में रुकावट आई है, जिससे मध्यप्रदेश की राजकीय मछली महाशीर के अस्तित्व पर संकट आ गया है।
भारत में जैव विविधता के नुकसान से निपटने के लिए स्पष्ट बहुआयामी दृष्टिकोण की आवश्यकता है। जैव विविधता संरक्षण प्रयासों में मूल कारणों का समाधान होना चाहिए और यह स्थानीय समुदायों को शामिल करके ही किया जाना चाहिए।
जैव विविधता संरक्षण के लिए केंद्र सरकार द्वारा “जैव विविधता संरक्षण कानून 2002” और इसके क्रियान्वयन के लिए मध्यप्रदेश में “जैव विविधता नियम 2004” बनाया गया है।
मध्यप्रदेश सरकार ने 2005 में जैव विविधता बोर्ड का गठन भी किया है। मुख्य सचिव की अध्यक्षता में राज्य जैव विविधता बोर्ड की 17वीं बैठक में यह निर्णय लिया गया कि प्रदेश की जैव विविधता का दस्तावेजीकरण करने के लिए लोक जैव विविधता पंजी का निर्माण किया जाए और इसे डायनेमिक डिजिटल लोक जैव विविधता पंजी के रूप में विकसित किया जाए।
गिद्धों की घटती संख्या एक चिंता का विषय है। इसके संरक्षण की पहल की गई है। एक समय भारत में गिद्धों की संख्या चार करोड़ से अधिक थी, लेकिन 2000 तक इनकी संख्या में लगभग 99% की गिरावट दर्ज की गई। इसके पीछे डाइक्लोफेनेक नामक पशु चिकित्सा दवा को प्रमुख कारण माना गया, जिस पर अब केंद्र सरकार ने प्रतिबंध लगाया है।
इसके सकारात्मक परिणाम देखने को मिले हैं – 2021 में मध्यप्रदेश में 9,446 गिद्ध, 2024 में 10,845 गिद्ध और 2025 की पहली गणना में यह संख्या 12,000 से अधिक पहुँच चुकी है। ऐसे कई विलुप्त होते वनस्पति और जीव-जंतुओं को संरक्षित करना अत्यंत आवश्यक है।
पृथ्वी की अधिकांश जैव विविधता का प्रबंधन स्वदेशी लोगों और स्थानीय समुदायों द्वारा किया जाता है। यही कारण है कि यह सुनिश्चित करना अत्यंत महत्वपूर्ण है कि उन्हें प्रकृति की रक्षा और पुनर्स्थापना के लिए आवश्यक समर्थन मिले।
