भोपाल। पंचायत चुनाव की घोषणा से पहले ही सत्तारूढ़ शिवराज सरकार ने सार्वजनिक मंदिरों से जुड़े पुजारियों को दो से पांच हजार रुपये मासिक मानदेय देने की घोषणा की है। इसका लाभ प्रदेश के 25 हजार से अधिक पुजारियों को मिलेगा।
प्रदेश में पंचायत चुनाव की घोषणा से ठीक पहले शुक्रवार को धार्मिक न्यास एवं धर्मस्व विभाग ने यह आदेश जारी किया है।
जारी किए गए आदेश के मुताबिक, जिन मंदिरों के पास कृषि भूमि नहीं है, उनके पुजारियों को सरकार पांच हजार रुपये महीना मानदेय देगी।
वहीं, जिन मंदिरों से पांच एकड़ जमीन संबद्ध है, उनके पुजारियों को ढाई हजार और जिनसे पांच से ज्यादा पर 10 एकड़ तक भूमि संबद्ध है, उनके पुजारियों को दो हजार रुपये तक हर माह मानदेय दिया जाएगा।
हालांकि 10 एकड़ से अधिक भूमि रखने वाले मंदिरों के पुजारियों को सरकार कोई राशि नहीं देगी। यह आदेश एक मई 2022 से प्रभावी किया गया है।
बता दें कि मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने भगवान परशुराम की जयंती पर राजधानी भोपाल के गुफा मंदिर में आयोजित कार्यक्रम में पहले ही यह घोषणा की थी।