इंदौर। नगरीय निकाय चुनाव अभी आने को हैं और भाजपा सरकार ने इसके लिए अपनी तैयारी पूरी कर ली है। सरकार प्रदेश की 6876 कॉलोनियों को इस बैठक में नियमित करने का फैसला कर सकती है।
सरकार की बुधवार को कैबिनेट बैठक है और इस बैठक इन अवैध कॉलोनियों को वैध करने का प्रस्ताव पेश किया जाएगा। इस प्रस्ताव को मंजूरी मिलना तय बताया जा रहा है।
इस बारे में विभाग के मंत्री भूपेंद्र सिंह पहेल ही घोषणा कर चुके थे, लेकिन बजट सत्र कोरोना के कारण स्थगित हो गया था और इसके कारण सरकार इन प्रस्तावों को अमली जामा नहीं पहना सकी थी।
इसके साथ ही नगरीय विकास एवं आवास विभाग के अवैध निर्माण की कंपाउंडिंग करने की सीमा 10% से बढ़ाकर 20% करने के प्रस्ताव पर भी कैबिनेट बैठक में चर्चा होगी।
इन दोनों प्रस्तावों को अगर शिवराज कैबिनेट मंजूरी देती है, तो विधेयक को अध्यादेश के माध्यम से लागू करने की तैयारी है। इसके बाद नियम बनाए जाएंगे। हालांकि अवैध कॉलोनियों को वैध करना आसान नहीं है। इसमें कई परेशानियां हैं। ऐसे में नया ड्राफ्ट भेजा गया है।
नगरीय विकास एवं आवास मंत्री भूपेंद्र सिंह ने विधानसभा में बजट सत्र के दौरान घोषणा की थी कि अवैध कॉलाेनियों को नियमित करने के लिए नगर पालिका विधि (संशोधन) विधेयक 2021 सरकार जल्दी से जल्दी प्रदेश में लागू करेगी, लेकिन बजट सत्र कोरोना के चलते 10 दिन पहले स्थगित होने के कारण सरकार इसे पेश नहीं कर पाई थी। हालांकि सरकार ने पहले भी नियमों में परिवर्तन कर कुछ कॉलोनियों को वैध करार दिया था, लेकिन ग्वालियर हाईकोर्ट ने उस पर रोक लगा दी थी।
चर्चा में शामिल होंगे यह प्रस्ताव…
- राज्य सहकारी अधिकरण के अध्यक्ष का पद निरंतर रखे जाने की स्वीकृति।
- जबलपुर में केंद्रीय मद से निर्माणाधीन फ्लायओवर के लिए राज्य मद से भू-अर्जन, सीवर लाइन और पेयजल लाइन शिफ्टिंग के लिए प्रशासकीय स्वीकृति।
- भोपाल गांधी मेडिकल कॉलेज परिसर में नए निर्माण कार्यों की स्वीकृति।
- सागर मेडिकल कॉलेज में वायरस रिसर्च एवं डायग्नोस्टिक लैब (VRDL) की स्थापना।
- वर्ष 2021-22 में भांग दुकानों की नीलामी और बार लाइसेंस का प्रस्ताव।