भोपाल। प्रदेश में पंचायत चुनाव अप्रैल-मई तक होने की उम्मीद थी लेकिन एक बार फिर ये चुनाव टलते नजर आ रहे हैं। प्रदेश सरकार ने तो कहा है कि पंचायत चुनाव ओबीसी आरक्षण के साथ ही होंगे लेकिन ओबीसी आबादी की गिनती की जांच अब तक बाकी है और इसमें कुछ और समय लग सकता है।
मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक पिछड़ा वर्ग आयोग के अध्यक्ष गौरीशंकर बिसेन ने कहा है कि अभी ग्रामीण क्षेत्र की जानकारी आ चुकी है और जिलों से अब तक जानकारी ली जा रही है। इसके साथ ही परिसीमन भी जारी है। इसके बाद गणना की पूरी जानकारी की एक राज्यस्तरीय रिपोर्ट तैयार की जाएगी और यह रिपोर्ट राज्य सरकार को सौंपी जाएगी।
हालांकि इससे पहले कहा जा रहा था कि आयोग जल्दी ही पूरी आबादी की गणना कर रिपोर्ट तैयार कर लेगा लेकिन ऐसा नहीं हो सका है। इसे लेकर आयोग द्वारा जिला स्तर पर बैठकें भी की गईं और आंकड़े तैयार करने के काम को जल्द से जल्द करने को कहा गया था लेकिन यह भी नहीं हो सका।
बताया जाता है कि प्रदेश के ज्यादातर जिलों की जानकारी आ चुकी है और कुछेक जिले बाकी हैं ऐसे में जहां की जानकारी आ चुकी है वहां की पिछड़ा वर्ग आबादी की गणना को क्रॉस चेक किया जा रहा है। इस दौरान मिल रहीं गलतियां सुधारने में भी समय लग रहा है।
वहीं जिन जिलों से गणना की जानकारी अब तक नहीं मिली है वहां से भी जानकारी लेने के लिए अधिकारियों को काम करना पड़ रहा है। जिन जिलों से पूरी जानकारी आ चुकी है वहां ओबीसी आबादी की गणना का काम अब अपने आखिरी चरण में बताया जा रहा है।
इसके साथ ही राज्य सरकार को सुप्रीम कोर्ट के आदेश का पालन भी करना होगा। कोर्ट ने अपने आदेश में कहा है कि राज्य सरकार को ओबीसी आरक्षण का ट्रिपल टेस्ट करना होगा।
इसके तहत पंचायत और नगरीय निकाय के चुनाव में अन्य पिछड़ा वर्ग को आरक्षण देने से पहले उनकी सामाजिक, आर्थिक और शैक्षणिक स्थिति का अध्ययन करना भी ज़रुरी होगा।
ओबीसी आरक्षण को लेकर मध्यप्रदेश की राजनीति गर्म है। यहां दोनों ही पार्टियां अपने आप को ओबीसी की शुभचिंतक दिखा रहीं हैं। पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने पिछले दिनों ओबीसी आरक्षण को लेकर एक सभा भी की।