बजट मध्यप्रदेशः महंगाई से राहत नहीं लेकिन कर्मचारियों और पेंशनर्स को होंगे बड़े लाभ

भोपाल। प्रदेश में फिलहाल महंगाई कम होने के कोई आसार नहीं है। प्रदेश सरका इस बारे में खास चिंतित नहीं है। खबरों के मुताबिक दो मार्च को जो बजट पेश होने जा रहा है उसमें किसी तरह की राहत नहीं मिलने वाली है। पेट्रोल-डीजल पर सरकार किसी तरह का वेट कम नहीं करने जा रही है। बजट में केवल सरकारी कर्मचारियों और पेंशनर्स का ध्यान रखा जा रहा है।

शिवराज सरकार दो मार्च को विधानसभा में जो बजट पेश करने जा रही है। इस बजट में आत्मनिर्भर मप्र पर फोकस होगा। इसके अलावा  सरकारी कर्मचारियों को जुलाई 2020 का इंक्रीमेंट जुलाई 2021 के साथ देने की घोषणा बजट में होगी। इसमें वित्तीय वर्ष 2021-22 में अधिकतम 25%  महंगाई भत्ता की व्यवस्था कर दी गई है यानी नए वित्तीय वर्ष में केंद्र सरकार यदि डीए बढ़ाती है तो राज्य सरकार भी बढ़ा सकती है। यह रकम करीब 4 से 5 हजार करोड़ रुपए के आसपास होगी। फिलहाल केंद्रीय कर्मचारियों को 17 प्रतिशत डीए के मुकाबले प्रदेश में कर्मचारियों को  12% ही डीए दिया जाता है।

 इस बार बजट 2.40 लाख करोड़ रुपये के बीच हो सकता है। यह पिछले साल की तुलना में करीब सात से दस प्रतिशत तक बढ़ाया जा रहा है।  बजट में मप्र में नौ नए मेडिकल कॉलेज खोलने की घोषणा होगी। इसमें से छह केंद्र सरकार की मदद से और तीन मप्र खोलेगा। यह मेडिकल कॉलेज शिवपुरी, राजगढ़, मंडला, सिंगरौली, नीमच, मंदसौर, छतरपुर, दमोह और सिवनी में होंगे।

बजट में गैस पीड़ित विधवा महिला को एक हजार रुपए पेंशन देने की घोषणा भी हो सकती है। यह योजना साल 2012-13 में 8 साल के लिए केंद्र सरकार ने शुरु की थी लेकिन बाद में इसे बंद कर दिया गया था। अब इसे एक बार फिर शुरु किया जा सकता है। इसके अलावा नर्मदा एक्सप्रेस-वे और अटल प्रोग्रेस वे के रास्ते में इकोनॉमिक कॉरिडोर व इंडस्ट्रियल निवेश को बढ़ाने के लिए नए प्रावधान तय हो सकते हैं।

इनपुटः दैनिक भास्कर