- ग्रामीण जल जीवन मिशन के अंतर्गत रु. 5,000 करोड़ लागत की 9,000 योजनाएँ स्वीकृत की गई हैं। ग्रामीण एवं शहरी जल जीवन मिशन के क्रियान्वयन के लिए रु. 5,962 करोड़ का प्रावधान प्रस्तावित है।
- जल जीवन मिशन के तहत घर-घर में नल से जल पहुंचाने का लक्ष्य निर्धारित किया है।
- मध्यप्रदेश के सिंचित रकबे को बढ़ाने के लिए प्रयास, नर्मदा घाटी विकास विभाग के लिए रु. 3,680 करोड़ का प्रावधान प्रस्तावित है।
- सीएम राइज योजना के तहत प्रदेश में 150 स्कूलों का विकास किया जाएगा। नए वित्त वर्ष (2021-22) में 24 हजार 200 स्कूल शिक्षकों की भर्ती की जाएगी।
- भूमाफियाओं के चंगुल से मध्यप्रदेश सरकार द्वारा रु. 8,800 करोड़ मूल्य की 3,300 एकड़ भूमि मुक्त कराई गई है
- ओंकारेश्वर में विश्व का सबसे बड़ा फ्लोटिंग पॉवर प्लांट बनाने की योजना प्रस्तावित है।
- विद्यार्थियों के लिए कक्षा 9वीं से 12वीं के लिए परिवहन की व्यवस्था के लिये पायलट प्रोजेक्ट का संचालन प्रस्तावित।
- 426 लोकसेवा केंद्रों का संचालन किया जा रहा है।
- शिक्षा की गुणवत्ता सुधार के लिये आईआईएम इंदौर में शिक्षकों को प्रशिक्षण दिया जा रहा है।
- शासकीय महाविद्यालयों की अधोसंरचना के विकास के लिये रु. 889 करोड़ का प्रावधान प्रस्तावित।
- गैस पीड़ितों को राज्य सरकार स्वयं राहत पहुंचाएगी। इसके लिए रु. 15,622 करोड़ का प्रावधान प्रस्तावित है।
- प्रदेश में 9 नए मेडिकल काॅलेज खोले जाएंगे। शिवपुरी, राजगढ़, मंडला,सिंगरौली, नीमच, मंदसौर, छतरपुर, दमोह और सिवनी में खुलेंगे मेडिकल काॅलेज। जल्द ही प्रदेश में 23 शासकीय चिकित्सा महाविद्यालय होंगे।
- भोपाल और ग्वालियर में चिकित्सा महाविद्यालय में क्षमता को बढ़ाया गया है।
- मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन योजना पुनः प्रारम्भ की जाएगी।
- सहकारी बैंकों द्वारा किसानों को शून्य प्रतिशत ब्याज दर पर ऋण उपलब्ध कराया जा रहा है। इस कार्य के लिये वित्तीय वर्ष 2021-22 के लिए एक हजार करोड़ रुपये का प्रावधान प्रस्तावित है।
- प्रदेश के खगोल विज्ञान के प्रसार के लिए क्षेत्रीय विज्ञान उपकेंद्र एक उज्जैन में संचालित है। जबलपुर में नया क्षेत्रीय विज्ञान उपकेंद्र स्थापित किया जाएगा।
- चंबल एक्सप्रेस वे के निर्माण की कार्य शुरू कर दिया, लोनिवि का बजट 6866 का है।
- 6064 करोड़ का पीएच ई का बजट है।
- नवकर्णीय ऊर्जा – 44152 करोड़ का बजट प्रस्तावित।
- सीएम राइज योजना शुरू करेंगे 9200 स्कूल सर्वसुविधायुक्त बनेंगे। 24200 शिक्षकों की भर्ती करेंगे।
- शिक्षण गुणवत्ता सुधार के लिए 26000 करोड़ खर्चे करेंगे।
- एक जिला एक उत्पाद कार्यक्रम के तहत कोल्ड स्टोरेज बनाए जाएंगे।
- एक हजार गौ शालाएं बनाई जाएंगी।
- मत्स्य पालकों की आय दोगुनी करने का लक्ष्य।
- औद्योगिक उत्पादन बढ़ाकर 25 फीसद किया जाएगा।
- पर्यटन केंद्र में होम स् टे की सुविधा दी जा रही है।
- पन्ना में डायमंड म्यूजियम बनाया जा रहा है।
- छतरपुर में जटाशंकर में रोप वे का निर्माण किया जाएगा।
- पीएम स्ट्रीट वेंडर योजना में सात प्रतिशत से अधिक का ब्याज राज्य सरकार देगी।
- वोकल फॉर लोकल से रोजगार के अवसर बढ़ाएंगे।
- 1400 करोड़ रुपयेे का राजस्व रेत से प्राप्त होगा।
- 250 आबादी वाले आदिवासी गांव को पीएम सड़क योजना से जोड़ा जाएगा।
- 5200 किमी लंबी सड़क बनाने का लक्ष्य।
- सीएम ग्राम सड़क योजना के तहत 800 किमी का डामरीकरण होगा।
- भोपाल और इंदौर में मेट्रो परियोजना को गति प्रदान करने के लिए 262 करोड़ रुपये देंगे।
- चार हजार से अधिक आरक्षकों की भर्ती की जाएगी।
- पुलिसकर्मियों को आवास के लिए 25 हजार आवास का निर्माण कराया जा रहा है।
वित्त मंत्री श्री @JagdishDevdaBJP विधानसभा में मध्यप्रदेश के वित्तीय वर्ष 2021-22 के आय-व्ययक का उपस्थापन (बजट) पेश कर रहे हैं। #AatmaNirbharMPKaBudget https://t.co/mwWpczIMAW
— Jansampark MP (@JansamparkMP) March 2, 2021