भोपाल। मध्यप्रदेश सरकार इन दिनों बेरोजगारी की समस्या से जूझ रही है ऐसे में सरकार चुनावी साल में कई नई नौकरियां निकालने जा रही है। इसकी घोषणा मुख्यमंत्री कई बार कर चुके हैं।
अब सहकारिता विभाग में 4500 नौकरियां जारी हो रही हैं और ये सभी पद जिला स्तर पर सहकारी बैंकों के लिए होंगे। सहकारिता में भर्ती प्रक्रिया पर हमेशा सवाल उठते हैं इसलिए इस बार IBPS की निगरानी में भर्ती परीक्षा का आयोजन किया जाएगा।
सहकारिता विभाग के सूत्रों ने बताया कि चुनावी साल में सरकार दामन पर दाग नहीं चाहती। पिछली बार की भर्ती प्रक्रिया में सहकारिता मंत्री अरविंद सिंह भदौरिया पर काफी सवाल उठाए गए थे।
मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान नहीं चाहते कि इस बार भर्ती प्रक्रियाओं के दौरान किसी भी प्रकार के घोटाले का आरोप लगे।
ऐसे में तय किया गया है कि सहकारी बैंकों में रिक्त पदों पर भर्ती प्रक्रिया के दौरान इंटरव्यू नहीं होंगे। इससे पक्षपात की संभावना भी समाप्त हो जाएगी।
बताया गया है कि सीधी भर्ती के लिए 1700 और चयन प्रक्रिया के लिए 2800 पदों का निर्धारण किया गया है। इस बार भर्ती परीक्षा का आयोजन इंस्टिट्यूट ऑफ़ बैंकिंग पर्सनल सिलेक्शन, मुंबई (IBPS) द्वारा किया जाएगा। मेरिट लिस्ट और वेटिंग लिस्ट से लेकर नियुक्ति की पूरी प्रक्रिया IBPS के माध्यम से होगी।