गरीबों के हक पर डाका: धार में 3837 अपात्रों की हुई पहचान, नोटिस जारी

सरकार द्वारा गरीब और जरूरतमंद परिवारों के लिए चल रही मुफ्त राशन योजना अब धनवान और अमीरों के लालच की भेंट चढ़ती नजर आ रही है। प्रशासन की सख्ती और विशेष पोर्टल पर हुई जांच में खुलासा हुआ है कि धार जिले में 3837 ऐसे लोग चिन्हित हुए हैं, जो आर्थिक रूप से सक्षम होने के बावजूद गरीबों के हिस्से का राशन वर्षों से ले रहे थे। इनमें व्यापारी, कंपनी संचालक और इनकम टैक्स रिटर्न दाखिल करने वाले लोग शामिल हैं।

 

गरीबों का अनाज खा रहे अमीर

सरकार पात्र परिवारों को पांच किलो अनाज प्रति सदस्य उपलब्ध कराती है। लेकिन जांच में सामने आया कि कई धनवान लोग भी हर महीने राशन की दुकान से मुफ्त अनाज ले रहे थे। इनकी आय सालाना छह लाख से अधिक पाई गई है। कुछ मामलों में तो राशन उन लोगों के नाम से भी जारी हो रहा था, जिनकी मौत हो चुकी है। विभाग का दावा है कि अब तक साढ़े आठ हजार मृतकों के नाम सूची से हटाए जा चुके हैं।

 

तीन श्रेणियों में अपात्र

शासन ने अपात्र कार्डधारकों को तीन श्रेणियों में बांटा है—

1. सालाना छह लाख से अधिक आय वाले परिवार।

2. पंजीकृत संस्था या कंपनी चलाने वाले संचालक।

3. जीएसटी रिटर्न दाखिल करने वाले व्यापारी।

 

धार में सबसे ज्यादा 3421 लोग छह लाख से अधिक आय वर्ग में मिले हैं। इसके अलावा 382 कंपनी संचालक और 34 व्यापारी जिन्होंने 25 लाख से अधिक का जीएसटी जमा किया है, उन्हें भी अपात्र माना गया है।

 

नोटिस देकर मांगा जवाब

जिला खाद्य एवं आपूर्ति अधिकारी श्रीराम बरड़े ने बताया कि सभी अपात्रों को 15 दिन का समय देकर नोटिस जारी किए गए हैं। यदि संतोषजनक जवाब नहीं मिला तो उनकी राशन पर्ची रद्द कर दी जाएगी। यह प्रक्रिया 10 सितंबर तक चलेगी।

 

ई-केवायसी अनिवार्य

सरकार ने राशन वितरण को पारदर्शी बनाने के लिए अब ई-केवायसी अनिवार्य कर दिया है। धार जिले के 15 लाख 70 हजार पात्र हितग्राहियों में से अब तक 15 लाख 18 हजार से अधिक लोगों ने ई-केवायसी पूरी कर ली है, जबकि करीब 1.32 लाख लोग अभी शेष हैं। जिनका ई-केवायसी पूरा नहीं होगा, उन्हें फिलहाल राशन वितरण से रोक दिया जाएगा।

 

हर महीने 9 हजार मीट्रिक टन वितरण

धार जिले में इस योजना के तहत हर महीने करीब 9 हजार मीट्रिक टन अनाज का वितरण किया जाता है। जिले की आबादी लगभग 30 लाख है, जिसमें से 3 लाख 67 हजार 852 परिवार इस योजना के पात्र हैं। इन परिवारों को 836 राशन दुकानों के माध्यम से अनाज उपलब्ध कराया जाता है।

 

सरकार गरीबों को राहत देने के लिए मुफ्त राशन योजना चला रही है, लेकिन जांच में यह उजागर हुआ कि आर्थिक रूप से सक्षम लोग भी गरीबों का हक छीन रहे हैं। अब अपात्रों पर कार्रवाई की जा रही है ताकि योजना का वास्तविक लाभ केवल पात्र और जरूरतमंद परिवारों तक ही पहुंच सके।

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