धार जिले के भैंसोला गांव में बन रहे पीएम मित्रा (मेगा इंटीग्रेटेड टेक्सटाइल रीजन एंड अपैरल) पार्क में उद्योगपतियों को जमीन आवंटन की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। मध्यप्रदेश औद्योगिक विकास निगम (MPIDC) ने 11 सितंबर तक ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किए हैं। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी का इस माह या अक्टूबर में प्रदेश दौरा प्रस्तावित है, जिसमें वे इस मेगा परियोजना का भूमिपूजन कर सकते हैं। इसी कारण प्रशासन तेजी से सभी तैयारियां पूरी करने में जुटा है।
1300 एकड़ जमीन के लिए आवंटन प्रक्रिया
कुल 2158 एकड़ में विकसित हो रहे इस पार्क में शुरुआती चरण में 1300 एकड़ भूमि निवेशकों को आवंटित की जाएगी। अब तक 40 से अधिक समूह आवेदन कर चुके हैं। पहले भी 35 से ज्यादा कंपनियों ने ऑफलाइन करीब 20 हजार करोड़ रुपये के निवेश प्रस्ताव दिए थे, जिन्हें अब ऑनलाइन आवेदन करने के लिए कहा गया है।
वस्त्र उद्योग के लिए बड़ी सुविधा
यह पार्क विशेष रूप से वस्त्र उद्योग के लिए डिजाइन किया गया है। यहां कपास से लेकर जिनिंग-प्रेसिंग और रेडिमेड कपड़ा उद्योग तक की सभी आवश्यक इकाइयां स्थापित होंगी। पार्क का लक्ष्य है कि कपड़े से जुड़े हर स्तर का उत्पादन एक ही जगह हो सके। इससे प्रदेश ही नहीं बल्कि पूरे देश में टेक्सटाइल सेक्टर को नई पहचान मिलेगी।
सस्ती दरों पर भूमि और सुविधाएं
निवेशकों को आकर्षित करने के लिए सरकार ने भूमि प्रीमियम मात्र 1 रुपये प्रति हेक्टेयर तय किया है।
विकास शुल्क: 120 रुपये प्रति वर्गफुट
बिजली दर: 4 रुपये प्रति यूनिट
पानी: 25 रुपये प्रति किलोलीटर
इन सुविधाओं के साथ सरकार उम्मीद कर रही है कि यहां बड़े पैमाने पर निवेश होगा। अनुमान है कि इस परियोजना से करीब 2 लाख लोगों को रोजगार मिलेगा।
2065 करोड़ की लागत से इन्फ्रास्ट्रक्चर
पार्क में कॉमन इन्फ्रास्ट्रक्चर पर 2065 करोड़ रुपये खर्च किए जा रहे हैं।
- 6 लेन एप्रोच रोड
- 250 केवी पावर लाइन
- 60 एलएलडी पानी आपूर्ति
- अंडरग्राउंड केबल नेटवर्क
सोलर प्लांट, लॉजिस्टिक बेस और पार्किंग
साथ ही, इंदौर एयरपोर्ट (110 किमी) और रूणिजा रेलवे स्टेशन (16 किमी) की नजदीकी से कंपनियों को कनेक्टिविटी में भी लाभ मिलेगा।
70 प्रतिशत कार्य पूरा
अभी तक बाहरी हिस्से का लगभग 70 प्रतिशत विकास कार्य पूरा हो चुका है। आंतरिक विकास में ‘प्लग एंड प्ले यूनिट्स’ तैयार की जा रही हैं ताकि कंपनियां तुरंत उत्पादन शुरू कर सकें। इसके अलावा पार्क में ही आवास की व्यवस्था होगी, जिसमें विशेष सुविधाएं महिलाओं के लिए होंगी।
2100 करोड़ का डेवलपमेंट प्लान
केंद्र सरकार ने इस परियोजना के लिए 2100 करोड़ रुपये के डेवलपमेंट प्लान को मंजूरी दी है। इससे पार्क का तेजी से विकास हो रहा है और प्रदेश सरकार चाहती है कि यह पार्क देशभर में बनने वाले अन्य पीएम मित्रा पार्कों की तुलना में सबसे आगे निकले।
यदि समय पर प्लॉट आवंटन की प्रक्रिया पूरी हो जाती है तो भूमिपूजन के तुरंत बाद उद्योगपतियों को अपने उद्योग शुरू करने का मौका मिलेगा। इससे न सिर्फ धार बल्कि उज्जैन, रतलाम, झाबुआ, अलीराजपुर और पूरे निमाड़ क्षेत्र की अर्थव्यवस्था को नई रफ्तार मिलेगी।
