धार की 13 अवैध कॉलोनी में मिलेंगी वैध कॉलोनी जैसी सुविधाएं, सीएम ने कर दी घोषणा


नामांतरण सहित मूलभूत सुविधाएं उपलब्‍ध करवाएगी नगरपालिका, धार में जारी है प्रक्रिया।


आशीष यादव आशीष यादव
घर की बात Published On :
dhar illegal colonies

धार। शहर में अवैध कॉलोनियों में रह रहे लोगों के लिए एक अच्‍छी खबर आई है। शहर की अवैध कॉलोनियों को वैध करने के लिए जारी प्रक्रिया के बीच लोगों को जरूरी सुविधाएं उपलब्‍ध मिलना शुरू हो जाएगी।

23 मई को भोपाल में विधिवत रूप से मुख्‍यमंत्री शिवराज सिंह चौहान इसका शुभारंभ किया। इसके तहत धार में भी यह आयोजन होगा। शहर की ओंकार कॉलोनी में सीएम के कार्यक्रम का लाइव प्रसारण किया गया।

इसके साथ ही कॉलोनियों को वैध करने की प्रक्रिया के साथ मूलभूत सुविधाओं के क्रियान्‍वयन की भी शुरूआत हो जाएगी। दरअसल प्रदेश सरकार 2016 से पहले विकसित हो चुकी अवैध कॉलोनियों को वैध करने की प्रक्रिया कर रही है।

इसके तहत धार शहर की 13 अवैध कॉलोनियों को वैध किया जाएगा। ये वे कॉलोनियां है जो वर्ष 2016 के पहले विकसित हुई थी। लंबे समय से ये कॉलोनियां अधूरी पड़ी थी।

लोगों की बसाहट के बाद जो विकास कार्य होना था वो नहीं हो पाए। प्रदेश सरकार की घोषणा के बाद अब लोगों को उम्‍मीद बंधी है। जिससे कॉलोनियों में रह रहे लोगों को मूलभूत सुविधाओं के लिए परेशान नहीं होना पड़ेगा।

ये कॉलोनियां होंगी वैध –

नगरपालिका धार के अनुसार 22 कॉलोनियां अवैध की सूची में शामिल हैं। इन कॉलोनियों में 25 हजार से अधिक लोग रहते हैं। इन कॉलोनियों के वैध होने के बाद भवन निर्माण का नामांतरण हो सकेगा। साथ ही बिजली, पानी और सड़क जैसी मूलभूत सुविधाएं भी मिलने लगेंगी।

इनमें शहर की ओंकार नगर, इंद्रपुरी कालोनी, गुलमोहर कालोनी, श्रीनगर कालोनी, अन्नपूर्णा नगर, चिंतन नगर, शुक्ला कॉलोनी, शारदा नगर कॉलोनी, राधाक्रष्‍ण नगर कॉलोनी को वैध करने के लिए प्रक्रिया की जा रही है।

इसके अलावा चाणक्‍युपरी कॉलोनी, कैलाश नगर कॉलोनी और एक अन्‍य कॉलोनी है, जिसे वैध करने के लिए प्रक्रिया में शामिल किया जा सकता है।

नगरपालिका धार सीएमओ निशिकांत शुक्ला ने बताया कि

शहर की 13 कॉलोनियों को वैध करने की प्रक्रिया की जा रही है। भोपाल से मुख्‍यमंत्री 23 मई को इसका शुभारंभ करेंगे। इससे कॉलोनियों में नामांतरण सहित अन्‍य मूलभूत सुविधाओं के लिए काम शुरू हो सकेंगे। धार में कॉलोनियों के डेवलपमेंट के लिए एजेंसी तय कर ली गई है। साथ ही लेआउट फाइनल करने की प्रक्रिया की जा रही है। इसके बाद धार में भी यह सुविधा शुरू हो जाएगी।



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