7th Pay Commission, भोपाल। मध्यप्रदेश के सरकारी कर्मचारियों के लिए खुशखबरी है। शिवराज सरकार प्रदेश के साढ़े चार लाख से ज्यादा नियमित कर्मचारियों को सातवें वेतनमान के बकाया एरियर का 75 फीसद हिस्सा मार्च में दे सकती है।
इसके लिए वित्त विभाग ने प्रस्ताव तैयार कर नीतिगत निर्णय के लिए आगे भेज दिया है। सीएम शिवराज सिंह चौहान से स्वीकृति मिलते ही आगे की प्रक्रिया पूरी की जाएगी।
जानकारी के मुताबिक, प्रदेश के सरकारी कर्मचारियों को सातवें वेतनमान के बकाया एरियर का 75 फीसदी बकाया हिस्सा मार्च में दिया जा सकता है।
प्रस्ताव के तहत प्रथम और द्वितीय श्रेणी के अधिकारियों के सामान्य भविष्य निधि खातों में राशि जमा कराई जाएगी, जबकि तृतीय व चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों को 50 फीसदी राशि नकद और शेष राशि उनके सामान्य भविष्य निधि खाते में जमा कराई जाएगी।
कोरोना संकट के कारण सरकार ने स्थगित कर दिया था अंतिम किस्त का भुगतान –
बता दें कि शिवराज सरकार ने कोरोना संकट की वजह से आर्थिक हालत सही नहीं होने के कारण सातवें वेतनमान के एरियर्स की अंतिम किस्त का भुगतान स्थगित कर दिया था, जो मई 2020 में दिया जाना था।
मुख्यमंत्री ने एरियर्स की 25 फीसदी राशि का भुगतान पिछले साल करा दिया था। अब बाकी बचे 75 फीसदी राशि को लेकर नीतिगत निर्णय लिया जाना शेष है।
सरकार पर पड़ेगा 1100 करोड़ का अतिरिक्त भार –
अधिकारियों के मुताबिक, मार्च में बचे हुए एरियर की राशि भुगतान को लेकर सैद्धांतिक सहमति बन गई है। कर्मचारियों को एरियर राशि का भुगतान करने के पर सरकार पर 1100 करोड़ रुपये का अतिरिक्त भार आएगा।
सुधर रही प्रदेश की आर्थिक हालत –
सूत्रों के मुताबिक, प्रदेश की आर्थिक स्थिति में सुधार हो रहा है। वैट, पंजीयन एवं मुद्रांक, खनिज, आबकारी सहित अन्य माध्यमों से होने वाली आय बढ़ी है। साथ ही साथ जीएसटी का भुगतान भी प्राप्त हो रहा है और ऋण लेकर आर्थिक गतिविधियों को बढ़ावा दिया गया है।
बजट में बढ़ सकता है 13 फीसदी महंगाई भत्ता भी –
सूत्रों ने यह भी जानकारी दी है कि बजट में शिवराज सरकार कर्मचारियों को 25 फीसदी महंगाई भत्ता (डीए) और पेंशनर्स को महंगाई राहत (डीआर) देने की घोषणा कर सकती है। प्रदेश में अभी कर्मचारियों और पेंशनर्स को 12 प्रतिशत डीए-डीआर मिल रहा है।