लोकसभा चुनाव की घोषणा के बाद आचार संहिता लागू हो चुकी है और इसी दौरान केंद्र सरकार ने मनरेगा के तहत दी जाने वाली मजदूरी को बढ़ाने का फैसला किया है। इसके तहत अगले वित्तीय वर्ष यानी आने वाले 1 अप्रैल से मनरेगा के तहत मिलने वाली मजदूरी में 5 से 7% की वृद्धि होगी। सरकार की फैसला को चुनाव आयोग ने भी हरी झंडी दे दी है।
इसके बाद संबंधित मंत्रालय इसी हफ्ते नई तरह घोषित कर देगा। इंडियन एक्सप्रेस की खबर के मुताबिक महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना 2005 के सेक्शन 6 के सब सेक्शन 1 के तहत केंद्र सरकार को राज्यों में मनरेगा की मजदूरी तय करने का अधिकार है। सरकार ने इस बार मजदूरी की यह नई दरें कृषि श्रमिकों के लिए उपभोक्ता मूल्य सूचकांक के आधार पर लागू की हैं।
इस खबर के मुताबिक सभी राज्यों में मनरेगा की मजदूरी में 5 से 6% की बढ़ोतरी हुई है। इसके पहले सरकार ने बीते साल 25 मार्च को मनरेगा को मनरेगा मजदूरी में परिवर्तन किया था।
इस बार हुई बढ़ोतरी की वजह संसदीय स्थाई समिति की सिफारिश है। इस समिति की अध्यक्ष डीएमके की सांसद कनिमोझी करुणानिधि हैं।
इस रिपोर्ट में कहा गया था कि केंद्र सरकार को मनरेगा के के तहत मजदूर के वेतन मैं उचित बढ़ोतरी करने के लिए विचार करना चाहिए। यह समिति अपनी सभी पुरानी रिपोर्टों में इस बात पर ज़ोर देती रही है।
पिछले दिनों पेश की गई रिपोर्ट में समिति के द्वारा एक बार फिर सिफारिश करती की गई। इसमें कहा गया कि डीओआरडी (ग्रामीण विकास विभाग) को मनरेगा के तहत मजदूरी दरों में उपयुक्त वृद्धि के प्रासंगिक मुद्दे पर विचार करना चाहिए और मनरेगा लाभार्थियों को उचित तरीके से लाभ पहुंचाने के लिए जल्द से जल्द मजदूरी दरों में वृद्धि करनी चाहिए।
मनरेगा के तहत, प्रत्येक ग्रामीण परिवार, जिसका वयस्क सदस्य अकुशल शारीरिक काम के लिए स्वेच्छा से काम करता है, एक वित्तीय वर्ष में कम से कम 100 दिनों का वेतन रोजगार पाने का हकदार है।
चालू वित्तीय वर्ष में 20 मार्च तक लगभग छह करोड़ ग्रामीण परिवारों ने मनरेगा का लाभ उठाया है। इनमें से 35.5 लाख परिवारों ने 100 दिन का काम पूरा कर लिया है।