नई दिल्ली। पुरानी पेंशन योजना लागू करने वाले राज्यों को केंद्र सरकार की ओर से एक बड़ा झटका लगा है। केंद्र सरकार ने सोमवार 20 फरवरी को एक बार फिर साफ कर दिया कि राष्ट्रीय पेंशन योजना (एनपीएस) के लिए जमा राशि मौजूदा कानूनों के अनुसार राज्य सरकारों को नहीं दी जा सकती है।
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण और वित्त सचिव विवेक जोशी दोनों ने कहा कि अगर कोई राज्य उम्मीद कर रहा है कि एनपीएस के लिए जमा किया गया पैसा उसे लौटाया जा सकता है तो यह नामुमकिन है। वित्त मंत्री इस बारे में पहले भी बयान दे चुकी हैं जब कांग्रेस शासित राज्यों ने नई पेंशन योजना में जमा अपनी रकम वापस मांगी थी।
सरकार के इस फैसले से कांग्रेस और दूसरे विपक्षी दलों द्वारा शासित राज्यों की सरकारों को नुकसान होगा जिन्होंने अपने कर्मचारियों को पुरानी पेंशन देने की घोषणा कर दी है।
पिछले दिनों राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने हिंडनबर्ग की अदानी समूह पर जारी की गई रिपोर्ट के बाद आई शेयर बाजार में उथल पुथल पर कहा था कि कर्मचारियों का भविष्य शेयर बाजार पर नहीं छोड़ा जा सकता जहां राष्ट्रीय पेंशन योजना (एनपीएस) के फंड का निवेश किया जाता है।
उन्होंने केंद्र से एनपीएस में जमा राज्य सरकार के कर्मचारियों के फंड को देने का भी आग्रह किया था और कहा था कि अगर राज्य सरकार द्वारा लागू की जा रही पुरानी पेंशन योजना (ओपीएस) में फंड ट्रांसफर नहीं किया गया तो राज्य सुप्रीम कोर्ट का रुख करेगा।
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने से लेकर कहा कि “अगर कोई राज्य उम्मीद करता है कि ईपीएफओ के पास जमा धन राज्यों को दिया जाना चाहिए। अगर यह उम्मीद है तो नहीं। कर्मचारियों को पैसे का अधिकार है। जमा किए गए पैसे पर ब्याज मिल रहा है और यह स्पष्टता होनी चाहिए कि पैसा आता है।” सेवानिवृत्ति के बाद (कर्मचारियों) के हाथ में। जमा किया गया पैसा सरकार के हाथ में आ जाएगा, यह असंभव है।
जाहिर है इसके बाद पुरानी पेंशन योजना लागू करने वाले राज्यों को उनके कर्मचारियों द्वारा नई पेंशन स्कीम में वर्षों से जमा किए गए पैसे वापस नहीं मिलेंगे। केंद्र सरकार का यह फैसला कर्मचारियों के लिए भी बेहद निराशाजनक साबित हो रहा है। उल्लेखनीय है कि कई राज्यों में पुरानी पेंशन योजना लागू करने के लिए एक कर्मचारी आंदोलन कर रहे हैं रविवार को हरियाणा में कर्मचारियों ने से लेकर बेहद गंभीर प्रदर्शन किया है।