भोपाल। प्रदेश सरकार ने चुनावों से पहले बेरोजगार युवाओं को साधने की जुगत में युवा नीति बनाई है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने गुरुवार को राजधानी भोपाल के मोतीलाल नेहरू स्टेडियम में इसे लॉन्च किया। इस दौरान बड़ी संख्या में युवाओं को आमंत्रित किया गया था। मुख्यमंत्री ने सरकार की योजनाओं से युवाओं को सीधे जुड़ने के लिए एक पोर्टल भी लांच किया। यहां उन्होंने कई नई घोषणाएं भी की। हालांकि इस कार्यक्रम में वे लोग भी आए जो परीक्षाएं पास करके नौकरी का इंतजार कर रहे हैं।
मुख्यमंत्री शिवराज की युद्ध महापंचायत में युवा नीति यानी यूथ पॉलिसी की घोषणा की गई। इस यूथ पॉलिसी को युवाओं की बेहतरी के लिए बनाया गया है। इस बनाने के लिए दस हजार से अधिक सुझाव लिए गए हैं। इनके आधार पर अब विभिन्न क्षेत्रों में युवाओं के लिए बेहतर लाभ देने के लिए इंतजाम किए जा रहे हैं।
मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने इस मौके पर कहा यह युवा नीति केवल कर्मकांड नहीं है यह मेरी ओर से आपकी जिंदगी बदलने का एक विनम्र प्रयास है।
प्रदेश में राज्य स्तरीय युवा आयोग का पुनर्गठन 5 अप्रेल तक कर दिया जाएगा। ताकि आपके सुझाव आते रहें। अगले साल से बजट में युवा बजट शामिल किया जाएगा। अगले वर्ष से हर साल प्रदेश में खेलो एमपी यूथ गेम्स का भी आयोजन किया जाएगा।’
सीएम शिवराज ने आगे कहा कि, ‘आज मैं मुख्यमंत्री युवा कौशल कमाई योजना की घोषणा कर रहा हूं। उसके तहत ऐसे युवा जिनकी 12वीं के बाद पढ़ाई छूट गई है या ग्रेजुएशन के बाद जब तक परमामेंट जॉब नहीं मिलती तब तक उन युवाओं को विभिन्न सेक्टर में ट्रेनिंग दिलाई जाएगी और इस दौरान उन्हें 8 हजार रुपए प्रतिमाह दिया जाएगा।’
मुख्यमंत्री शिवराज सिंह ने गुरुवार को राज्य की युवा नीति जारी की। यहां उन्होंने मुख्यमंत्री युवा कौशल
कमाई योजना की घोषणा भी की।
इसके तहत जिन युवाओं की 12वीं के बाद पढ़ाई छूट गई है या ग्रेजुएशन के बाद जब तक परमामेंट नौकरी नहीं है। उन्हें विभिन्न सेक्टर में ट्रेनिंग दिलाई जाएगी… pic.twitter.com/oNwyyqPlNU— Deshgaon (@DeshgaonNews) March 23, 2023
सीएम ने यहां बताया कि मुख्यमंत्री युवा कोशल योजना के अंतर्गत युवाओं को इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रोनिक्स, प्रबंधन, होटल मैनेजमेंट, टूरिज्म, आईटी, बैंकिंग, कानून समेत विभिन्न क्षेत्रों में ट्रेनिंग दी जाएगी। मुख्यमंत्री ने घोषणा की कि इस ट्रेनिंग के दौरान युवाओं को सरकार 8 हजार रुपए प्रति माह देगी।
मुख्यमंत्री ने कहा कि इस दौरान जो बच्चे काम सीखना चाहते हैं, उन सभी बच्चों के लिए पोर्टल पर 1 जून से रजिस्ट्रेशन शुरू हो जाएगा और 1 जुलाई से पैसे मिलना प्रारंभ हो जाएंगे।
