नई दिल्ली। मोदी सरकार ने बढ़ती महंगाई और कोरोना महामारी के बीच केंद्रीय कर्मचारियों का महंगाई भत्ता यानी डीए 17% से बढ़ाकर 28% कर दिया है।
सरकार के इस फैसले के बाद अब महंगाई भत्ते में कुल 11 फीसदी की शानदार बढ़ोतरी हो गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में बुधवार को हुई कैबिनेट बैठक में यह महत्वपूर्ण फैसला लिया गया।
कैबिनेट कमिटी ऑफ इकोनॉमिक अफेयर ने बुधवार को इस पर मुहर लगा दी है और इस फैसले से 50 लाख से ज्यादा केंद्रीय कर्मचारियों और 61 लाख पेंशनर्स को फायदा होगा।
इससे पहले, कोरोना महामारी के कारण कर्मचारियों और पेंशनर्स के महंगाई भत्ते को बढ़ाने पर जून 2021 तक रोक लगाई गई थी। ऐसे में ताजा फैसले से उन्हें फायदा होगा। सूत्रों के मुताबिक सितंबर से कर्मचारियों को बढ़ी हुई सैलरी मिलेगी।
The Dearness Allowance (DA) for Central Government employees and pensioners has been increased from 17% to 28%. This will be applicable from 1st July 2021: Union Minister Anurag Thakur pic.twitter.com/SCy3AS2hoN
— ANI (@ANI) July 14, 2021
केंद्र सरकार के कर्मचारियों और पेंशनर्स को महंगाई भत्ता की 3 किश्तें मिलनी बाकी है। ये किश्तें 1 जनवरी 2020, 1 जुलाई 2020 और 1 जनवरी 2021 को दी जानी थीं।
पेट्रोल-डीजल के साथ ही खाद्य तेलों की कीमतों में भी लगातार उछाल आने के कारण आम लोगों के रसोई का बजट बिगड़ गया है। केंद्रीय कर्मचारियों के महंगाई भत्ते में बढ़ोतरी से मध्यम वर्ग कर्मचारी को बड़ी राहत मिलेगी।
यह होता है महंगाई भत्ता –
महंगाई भत्ता वेतन का एक हिस्सा है। यह कर्मचारी के मूल वेतन का एक निश्चित हिस्सा होता है। देश में महंगाई के असर को कम करने के लिए सरकार अपने कर्मचारियों को महंगाई भत्ता देती है। इसे समय-समय पर बढ़ाया जाता है। रिटायर्ड कर्मचारियों को भी इसका फायदा मिलता है।