भोपाल। मध्यप्रदेश सरकार ने विधानसभा में साफ कर दिया है कि प्रदेश में सरकारी कर्मचारियों की पुरानी पेंशन योजना को बहाल नहीं किया जाएगा।
कांग्रेस के पूर्व मंत्री पीसी शर्मा ने शीतकालीन सत्र के दौरान सदन में इससे जुड़ा सवाल पूछा था, जिसका वित्तमंत्री जगदीश देवड़ा ने लिखित में जवाब दिया है।
मध्यप्रदेश के वित्तमंत्री जगदीश देवड़ा ने पीसी शर्मा के सवाल के लिखित जवाब में बताया है कि 2005 के बाद नियुक्त अधिकारी-कर्मचारियों की पेंशन बहाली का फिलहाल कोई प्रस्ताव नहीं है।
मध्यप्रदेश में लंबे समय से चली आ रही पुरानी पेंशन योजना को बहाल करने की मांग की जा रही है। मध्यप्रदेश में आगामी 2023 में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं। इससे पहले विपक्ष को एक नया मुद्दा मिल गया है।
राजस्थान, छत्तीसगढ़, पंजाब और झारखंड में कांग्रेस व अन्य दलों के नेतृत्व वाली सरकारों ने पुरानी पेंशन योजना लागू कर दी है इसलिए मध्यप्रदेश में भी इसे बहाल करने की मांग चल रही है।
बता दें कि पूर्व मुख्यमंत्री व मध्यप्रदेश कांग्रेस कमिटी के अध्यक्ष कमलनाथ ने घोषणा की है कि प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बनते ही पुरानी पेंशन योजना को दोबारा से लागू किया जाएगा।
कमलनाथ ने ट्वीट कर लिखा था कि शिवराज सरकार द्वारा बंद की गई सरकारी कर्मचारियों की पेंशन को मध्यप्रदेश में कांग्रेस सरकार बनते ही फिर बहाल किया जाएगा।