भोपाल। विधानसभा चुनाव के चार महीने बाकी रहते हुए प्रदेश की शिवराज सरकार जनता और कर्मचारी वर्ग को रिझाने के लिए नित नई-तनई घोषणाएं कर रही है। इसी क्रम में मंगलवार को मंत्रालय में हुई मंत्रिपरिषद (कैबिनेट) की बैठक में संशोधित संविदा नीति के प्रस्ताव को मंजूरी दी गई।
नए संशोधित संविदा नीति के तहत संविदाकर्मियों को 100 प्रतिशत वेतन, बीमा, सरकारी अवकाश की पात्रता और ग्रैच्युटी का लाभ दिया जाएगा। इसी तरह प्रदेश के कर्मचारियों को 42 प्रतिशत मंहगाई भत्ता देने के प्रस्ताव को भी शिवराज कैबिनेट द्वारा स्वीकृति दी गई।
बता दें कि फिलहाल कर्मचारियों को 38 प्रतिशत मंहगाई भत्ता मिल रहा है, चार प्रतिशत मंहगाई भत्ता बढ़ने के बाद अब कर्मचारियों को एक जनवरी 2023 से 42 प्रतिशत मंहगाई भत्ते का भुगतान किया जाएगा जिसकी घोषणा बीते दिनों सीएम शिवराज सिंह चौहान ने की थी।
म.प्र. कैबिनेट ने संशोधित संविदा नीति के प्रस्ताव को मंजूरी दी है।
संशोधित नीति के अनुसार संविदा कर्मियों को 100 प्रतिशत वेतन, बीमा, सरकारी अवकाश की पात्रता और ग्रेच्युटी का लाभ दिया जाएगा।#CabinetDecision pic.twitter.com/o0pIJZ29HP
— Dr Narottam Mishra (Modi Ka Parivar) (@drnarottammisra) July 18, 2023
जानकारी के मुताबिक, जुलाई से भत्ता लागू हो जाएगा और अगस्त में इसका भुगतान होगा। कर्मचारियों को छह माह का एरियर भुगतान भी किया जाएगा, जनवरी से लागू यह एरियर भुगतान तीन किस्तों में होगा।
इसके साथ ही जिन कर्मचारियों ने जुलाई 2023 को 35 वर्ष की शासकीय सेवा पूरी कर ली है, उन्हें चतुर्थ समयमान वेतनमान दिया जाएगा। इससे कर्मचारियों को दो हजार से लेकर दस हजार रुपये तक का लाभ होगा।
आज म.प्र. कैबिनेट की बैठक में प्रदेश के कर्मचारियों को 42 प्रतिशत मंहगाई भत्ता देने के प्रस्ताव को स्वीकृति दी गई है। अभी कर्मचारियों को 38 प्रतिशत मंहगाई भत्ता मिल रहा है, चार प्रतिशत मंहगाई भत्ता बढ़ने के बाद अब कर्मचारियों को एक जनवरी 2023 से 42 प्रतिशत मंहगाई भत्ते का… pic.twitter.com/breez6mNpR
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इसके अलावा कैबिनेट ने लाडली बहना योजना के तहत और भी ज्यादा महिलाओं को लाने के उद्देश्य से कुछ फेरबदल किए हैं और इसके तहत योजना के हितग्राहियों में 18 लाख महिलाएं और बढेंगी, जिन्हें योजना का लाभ मिलेगा।
इस पूरी योजना में 1260 करोड़ रुपये का सालाना खर्च आएगा। लाडली बहना योजना के दूसरे चरण के लिए 25 जुलाई से आवेदन भरे जाएंगे और 10 सितंबर को हितग्राही राशि खाते में डाली जाएगी।
म.प्र. कैबिनेट ने मुख्यमंत्री लाडली बहना योजना में आयु सीमा में संशोधन करने का निर्णय लिया है।
अब 21 वर्ष आयु वाली बहनें भी इस योजना की पात्र होंगी। साथ ही जिन परिवारों के पास टैक्टर हैं, उन परिवार की बहनों को भी इस योजना का लाभ दिया जाएगा।
इन संशोधनों से लाड़ली बहना योजना की… pic.twitter.com/mRrBuWVXOE
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लोक निर्माण विभाग (पीडब्ल्यूडी) की सात नई परियोजनाओं का प्रस्ताव प्रशासकीय स्वीकृति के लिए कैबिनेट में रखा गया जिनमें मालीवाया से सलकनपुर नीलकछार तक फोरलेन मार्ग निर्माण, इंदौर इच्छापुर मार्ग से ओंकारेश्वर नए बस स्टैंड तक फोर लेन सड़क, नागोद से मैहर व्हाया सुरदहा परसमनिया रामपुर मैहर मार्ग निर्माण, शाहपुर रंगोली गिरवर भैंसवाही हिनगन ढाना भोकलपुर चौराहा एनएच-44 तक मार्ग निर्माण, भोपाल इंदौर मार्ग पर संत हिरदाराम नगर (बैरागढ़) में सीवेज पंप हाउस लाऊखेड़ी से नगर निगम विसर्जन घाट तक फ्लाई ओवर का निर्माण, ग्वालियर शहर के अंतर्गत महारानी लक्ष्मीबाई प्रतिमा से गिरवाई पुलिस चौकी एबी रोड तक स्वर्णरेखा नदी पर फोरलेन ऐलीवेटर कारीडोर/ फ़्लाई ओवर का निर्माण कार्य शामिल हैं। इससे संबंधित प्रस्ताव को भी कैबिनेट द्वारा स्वीकृति प्रदान की गई।