इंदौर के यातायात को सुव्यवस्थित करने के लिए विधायक सिलावट ने की गृहमंत्री से चर्चा


मंत्री सिलावट ने इंदौर शहर की जनता को बेहतर यातायात सुविधाएं उपलब्ध कराने एवं शहर के यातायात को सुव्यवस्थित तथा सुगमता के साथ संचालित करने के संबंध में गृहमंत्री के सामने कुछ मांगें रखीं।


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इन्दौर Published On :
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इंदौर। प्रदेश के गृहमंत्री नरोत्तम मिश्रा बुधवार को भोपाल में जल संसाधान मंत्री व इंदौर के सांवेर से विधायक तुलसीराम सिलावट से सौजन्य भेंट करने उनके निवास पहुंचे। इस दौरान मंत्री सिलावट ने इंदौर शहर की जनता को बेहतर यातायात सुविधाएं उपलब्ध कराने एवं शहर के यातायात को सुव्यवस्थित तथा सुगमता के साथ संचालित करने के संबंध में गृहमंत्री के सामने कुछ मांगें रखीं।

सिलावट ने बताया कि वर्तमान में इंदौर में लगभग 23 लाख वाहन संचालित किये जा रहे हैं। वाहन घनत्व के मान से इंदौर शहर भारत में प्रथम स्थान पर आता है जिसे देखते हुए यातायात प्रबंधन एवं रोड सेफ्टी के लिहाज से शहर में यातायात बल में बढ़ोतरी के साथ-साथ नई तकनीकों का इस्तेमाल करना जरूरी हो गया है।

मंत्री सिलावट ने गृहमंत्री से कहा कि 2011 में इंदौर यातायात के लिए 852 ट्रैफिक पुलिस बल स्वीकृत हुआ था, जिसके विपरित में वर्तमान में सिर्फ 500 बल उपलब्ध है इसलिए 2021 के मापदंडों को ध्यान में रखते हुए शहर में 2831 ट्रैफिक पुलिसबल की आवश्यकता है। यातायात नियंत्रण के लिए ऑटोमैटिक सिग्नल स्थापित किये गये हैं जिनके सिंक्रोनाइजेशन का कार्य कराया जाना प्रस्तावित है, इस हेतु सॉफ्टवेयर उपलब्ध कराया जाना है।
वर्तमान में ट्रैफिक रूल्स तोड़ने वालों के खिलाफ ई-चालान डिवाइस से चालानी कार्यवाही के दौरान समझौता शुल्क की राशि नगद ली जाती है। इस कार्यवाही में कई तरह की असुविधाएं होती हैं। इस असुविधा को दूर करने के लिए इंदौर जिले को 50 नये आधुनिक ई-चालान डिवाइस उपलब्ध कराये जाने की मांग मंत्री सिलावट ने रखी। ई-चालान डिवाइस के माध्यम से चालानी कार्यवाही पश्चात लिए गये समझौता शुल्क की राशि को ऑनलाइन जमा कराया जा सके।

साथ ही कहा कि पुलिस द्वारा जब्त किये गये वाहनों को थाना परिसर में रखने हेतु स्थान की कमी रहती है इसीलिए प्रत्येक थाने पर जब्तशुदा वाहनों के लिए शासन स्तर पर यार्ड बनाया जाये। साथ ही शहर में साइबर फोरेंसिक लैब की स्थापना की जाये। उन्होंने कहा कि इंदौर शहर के भीड़-भाड़ तथा संवेदनशील इलाकों के रूप में चिन्हित किये गये 177 स्थानों पर लगभग 571 सीसीटीवी कैमरा तथा 50 स्थानों पर एएनपीआर कैमरे लगवाने की आवश्यकता है। इससे स्मार्ट पुलिसिंग के माध्यम से उक्त इलाकों की सतत निगरानी की जा सकेगी।

गृहमंत्री मिश्रा ने मंत्री सिलावट की मांगों को गंभीरता से लेते हुए अतिरिक्त मुख्य सचिव गृह से फोन पर चर्चा की और संबंधित विभागीय अधिकारियों को आवश्यक कार्रवाई सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि मंत्री सिलावट के अथक प्रयासों को व्यर्थ नहीं जाने दिया जायेगा तथा स्वच्छता के क्षेत्र में देश में नजीर पेश करने वाले इंदौर शहर की यातायात व्यवस्था को भी दुरुस्त कर बेहतर ढंग से संचालित करने के लिए तत्परता के साथ कार्यवाही की जायेगी।



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