राजनीतिक पार्टियों को चुनावी चंदा देने की व्यवस्था इलेक्टोरल बॉन्ड पर कार्रवाई के बाद भाजपा ने कोई भी जवाब देने से फिलहाल इंकार कर दिया है। हालांकि भाजपा के प्रवक्ता और पूर्व कानून मंत्री रविशंकर प्रसाद ने कहा कि सरकार का प्रयास था कि चुनावी चंदा व्यवस्था में पूरी पारदर्शिता लाई जाए इसीलिए यह व्यवस्था अपनाई गई। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने इसी बात से सीधे तौर पर इंकार किया है और कहा है इस व्यवस्था में कोई पारदर्शिता नहीं थी क्योंकि जनता को पता ही नहीं चल रहा था कि कौन सी पार्टी को कितना चंदा कौन दे रहा है और यह बात केवल सरकार को ही पता चल रही थी। इन सभी बातों के आलोक में इसे जानना और समझना और भी जरूरी हो जाता है कि साल 2018 से कौन सी पार्टी को कितना चंदा मिला। कोर्ट के आदेश के बाद सार्वजनिक हुई इस रिपोर्ट में इस बात की पूरी जानकारी मिलती है।
Total #ElectoralBonds received by Political Parties since 2018 (in Cr.) as per #SupremeCourt order
BJP – 6566.12
INC – 1123.31
AITC – 1092.98
BJD – 774
DMK – 616
TRS – 383.65
YSR – 382.65
TDP – 146.6
SHS – 101.38
AAP – 94.28#SupremeCourtofIndia pic.twitter.com/Pyl5Xddmyj— Bar and Bench (@barandbench) February 15, 2024
