भोपाल। मध्य प्रदेश अब केरल की राह चलने की तैयारी कर रहा है। यहां सब्जियों का समर्थन मूल्य तय किया जा रहा है। केरल सरकार ने कुछ दिनों पहले ही अपने यहां सब्जियों और फलों पर न्यूनतम समर्थन मूल्य की घोषणा की है। नवंबर से शुरू होने वाली उनकी इस योजना में 21 फल और सब्जियां शामिल हैं। जानकारी के मुताबिक प्रदेश में यह योजना अगले महीने तक लागू की जा सकती है।
इस बार कोशिश है कि किसानों को सब्जी उगाने के खर्च से न्यूनतम 50% ज्यादा दाम मिलें। कृषि मंत्री कमल पटेल ने कहा कि इस योजना के साथ प्रदेश में कृषि उद्योग की श्रेणी में आ जाएगा। इसके साथ ही प्रदेश में स्मार्ट मंडियां भी बनाई जाएंगी और किसानों के लिए मॉल भी निर्मित किए जाएंगे। यहां पर किसानों को खाद बीज दवाएं और खेती में जरूरत का तमाम सामान मिलेगा।
केरल राज्य द्वारा इस मॉडल को लागू किए जाने के बाद झारखंड और मध्य प्रदेश ने भी इसे अपनाने का फैसला कर लिया है वहीं पंजाब और कर्नाटक जैसे राज्य भी इस मॉडल के लिए विचार कर रहे हैं। इस मॉडल के लागू होने के बाद किसानों की लागत से भी कम दामों पर सब्जियां बेचने की मजबूरी काफी हद तक कम होने की उम्मीद है जहां उन्हें बड़ा नुकसान झेलना पड़ता था।
