धार। जिले में मानसून के साथ तबादलों का मौसम भी आया हुआ है। राजस्व की सूची के बाद अब वन विभाग की भी सूची आ गई है जिसमें 16 वन आरक्षकों के ट्रांसफर किए गए हैं। प्रभारी मंत्री के अनुमोदन पर हुए इन ट्रांसफर के बाद सूची का विरोध भी देखने को मिला है।
विभागीय सूत्रों की मानें तो कुछ ऐसे भी वन आरक्षक हैं, जिनका ट्रांसफर 1 साल के भीतर दूसरी बार हुआ है। मनमानी और जबरन ट्रांसफर की बात सामने आई है।
ट्रांसफर में बाहरी हस्तक्षेप की भी बात कही जा रही है जिससे वनों की सुरक्षा करने वाले आरक्षकों को नजदीकी स्थान बदलकर दूर ट्रांसफर कर परेशान किया जा सके।
दरअसल, वन विभाग की जिले में 7 वन रेंज है जो बाग, टांडा, कुक्षी, धार, सरदारपुर, मांडू और धामनोद में लगती है। इनमें रेंजर के साथ वन रक्षक के तौर पर आरक्षकों की तैनाती रहती है।
ये वहीं वनरक्षक हैं जो वनों के भीतर रहते हुए हर मूवमेंट पर नजर रखते हैं। फिर वह चाहे वन्यप्राणियों की हो या फिर वनों को नुकसान पहुंचाने वाले हों।
वन निगरानी की अहम कड़ी के ट्रांसफर में कुछ वन आरक्षकों को टारगेट करने के मामले में विभागीय स्तर पर विरोध देखने को मिला है। ट्रांसफर सूची आने के बाद आरक्षकों को दूरदराज के इलाकों में पोस्टिंग करने की बात कही जा रही है, जिन्हें तबादला नीति के तहत तीन वर्ष का भी समय नहीं हुआ है।
कुछेक आरक्षक ऐसे भी है, जिनका ट्रांसफर 6 माह में दूसरी बार हुआ है। वहीं कुछ वन आरक्षक ऐसे भी है, जो करीब 29 साल से विभाग में ही जमे हुए हैं, जिनके नाम सूची में कभी नहीं आए हैं।
कोर कमेटी को किया दरकिनार –
इधर इन ट्रांसफर में सरकार के निर्देशानुसार बनाई जाने वाली कोर कमेटी को भी दरकिनार करने की बात सामने आई है। दरअसल सरकार की मंशानुसार ट्रांसफर के लिए प्राप्त होने वाले प्रस्तावों पर प्रभारी मंत्री की अनुशंसा से पहले कोर कमेटी में रखकर सहमति बनाई जाना थी, लेकिन वन विभाग द्वारा सीधे ही प्रभारी मंत्री के अनुमोदन से ट्रांसफर सूची जारी करवा ली गई।
इससे साल-छह माह पहले जिन लोगों के ट्रांसफर हुए थे, उनकी दोबारा धार वापसी हो गई जबकि जो लंबे समय से बाहर थे, वे दोबारा बाहर चले गए।
इधर इस मामले में जब डीएफओ धार मयंक सिंह गुर्जर से बात करना चाही तो उन्होंने अपने विभागीय नंबर पर संपर्क करने की बात कही, लेकिन उन्होंने फोन रिसीव नहीं किया। इस कारण विभाग की तरफ से अधिकारी का पक्ष खबर में नहीं रखा गया है।
66 पटवारियों की सूची जारी –
प्रदेश में होने वाले विधानसभा चुनावों से पहले सरकार की तरफ से 7 जुलाई तक तबादलों पर लगाई गई रोक को हटाया था। 7 जुलाई की डेटलाइन तक ट्रांसफर से प्रस्ताव मंगवाए गए थे।
शुक्रवार को यह डेटलाइन खत्म हो गई है। इसके बाद तबादला सूचियों का भी दौर शुरू हो गया है। पहली सूची राजस्व विभाग से सामने आई है। प्रभारी मंत्री डॉ. प्रभुराम चौधरी के अनुमोदन के बाद 66 पटवारियों के ट्रांसफर किए गए हैं।
इनमें धार सहित जिलेभर की तहसीलों में पदस्थ पटवारियों के ट्रांसफर हुए हैं। बताया जा रहा है कि इसके बाद राजस्व निरीक्षक, नायब तहसीलदार के अलावा पंचायत सचिव और शिक्षकों के तबादलों की भी सूची आना है, जिसका इंतजार किया जा रहा है।
दरअसल ट्रांसफर पर एक साल से प्रतिबंध लगा हुआ था। हाल ही में सरकार की तरफ से यह प्रतिबंध हटाया गया था। इसके चलते बड़ी संख्या में चुनावों से पहले ट्रांसफर के लिए प्रस्ताव विभिन्न विभागों को प्राप्त हुए। इन प्रस्तावों के आधार पर ट्रांसफर सूची जारी की गई है।
