खरगोन। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ने छात्रावास योजना की राशि के भुगतान व छात्रावास खोलने को लेकर शुक्रवार को प्रदर्शन किया और मुख्यमंत्री शिवराज चौहान के नाम जनजाति जिला सहायक आयुक्त जेएस डामोर को ज्ञापन सौंपा।
एबीवीपी के जिला संयोजक बंटी मालवीय ने बताया कि मध्यप्रदेश में उच्च शिक्षा प्राप्त कर रहे अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं पिछड़ा वर्ग के विद्यार्थियों को अपनी पढ़ाई करने हेतु एवं कमरा किराये से रहने के लिए विद्यार्थियों को मध्यप्रदेश शासन द्वारा सहायता के लिए छात्र आवास योजना की राशि का भुगतान किया जाता है, किन्तु पूरा वर्ष बीतने के बाद भी अब तक पूरे प्रदेश में ऐसे कई विद्यार्थी हैं जिन्हें अभी तक छात्रावास योजना की राशि का भुगतान भी नहीं किया गया।
इस कारण प्रदेश में निजी शिक्षण संस्थाओं द्वारा शिक्षण शुल्क भरने हेतु लगातार छात्रों के ऊपर दबाव बनाया जा रहा है। विद्यार्थी मानसिक रूप से प्रताड़ित होने के साथ ही अपनी पढ़ाई पूरी करने में भी काफी कठिनाई महसूस कर रहे हैं।
नगर मंत्री आकाश राठौड़ ने बताया कि इधर, कोरोना के बाद धीरे-धीरे अभी अनलॉक हो गया है। शिक्षा के सभी संस्थान धीरे-धीरे कोरोना की गाइडलाइन का पालन करते हुए खुल रहे हैं, लेकिन अभी तक जिले तथा प्रदेश के छात्रावास को लेकर कोई आदेश नहीं आया है।
इससे जनजाति छात्र अपनी पढ़ाई के लिए दूर गांवों से आने-जाने में काफी दिक्कतों का सामना कर रहे हैं। इस दौरान नगर जनजाति प्रमुख निर्मल चौहान, उज्ज्वल मंडलोई, करण आलीवाल, मीना कोचले, श्वेता कोचले, शुभम पटेल, अर्जुन सांवले आदि कार्यकर्ता उपस्थित थे।
