धार। शहर समेत जिले के प्रॉपर्टी सेक्टर में जमकर उछाल आया है। इसको देखते हुए पंजीयक विभाग ने सर्वे करवा कर जिले भर में लोकेशन निकाली है। रजिस्ट्री से शासन को होने वाली आय के मामले में जिला अपने टारगेट में बेहतर स्थिति में है।
जिले को 246 करोड़ रुपये के सालाना लक्ष्य की तुलना में अब तक 190 करोड़ रुपये का राजस्व मिला है। शेष लक्ष्य भी 31 मार्च में पूरा होने की संभावना है। बता दें कि प्राइम लोकेशन पर 5 से 25 प्रतिशत तक गाइडलाइन बढ़ सकती है।
इसमें जिले के आस-पास के क्षेत्र के साथ पहली बार तहसील मुख्यालय क्षेत्र भी शामिल हैं। धार, बदनावर, मनावार, धामनोद सभी तहसीलों में अलग-अलग बढ़ोतरी होनी है।
इसको लेकर प्रदेशभर में जिले की कलेक्टर दर निर्धारित करने के लिए जिला पंजीयक कार्यालय तैयारी में जुटे हैं। वित्त वर्ष 2023-2024 की प्रस्तावित गाइडलाइन को मार्च माह में फाइनल करना है ताकि 1 अप्रैल से नई दर लागू हो सकें।
इस बार माना जा रहा था कि विधानसभा चुनावों के कारण गाइडलाइन ज्यादा बढ़ाई नहीं जाएगी, लेकिन दस्तावेज पंजीयन से होने वाली आय कम होने के कारण कुछ जगह दर बढ़ना लगभग तय हो गया है।
अधिकारी सर्वे में लगे –
आय बढ़ाने को लेकर महानिरीक्षक पंजीयन ने प्रदेश के सभी जिलों के अधिकारियों से वीडियो कॉन्फ्रेंस कये जरिए बात की। उन्होंने साफ किया कि शहर की प्राइम लोकेशन का सर्वे कर देखें कि वहां जमीन की वास्तविक कीमत क्या है? यदि ज्यादा है तो उसी अनुसार वृद्धि कर कीमतें वास्तविक रखी जाए।
यदि ऐसा होता है तो शहर में सबसे ज्यादा विभाग के अनुसार इन लोकेशन सहित कुछ अन्य प्राइम लोकेशन व जहां ज्यादा दरों पर रजिस्ट्रियां हुई हैं, वहां 5 से 25 फीसदी तक दर बढ़ सकती है।
तहसील मुख्यालय पर भी नजरें –
जिला मुख्यालय व उससे जुड़े गांवों में ही जमीनों का दर बढ़ाने पर फोकस रहता है। इस बार भी कुछ ऐसा ही था, लेकिन महानिरीक्षक पंजीयन द्वारा वीसी में दिए निर्देश के बाद जिला पंजीयक की नजर पहली बार तहसील मुख्यालय पर भी है, इनमें बदनावर, मनावर और पीथमपुर हैं।
यहां भी कई क्षेत्रों विकास हो रहे हैं और जमीन की वास्तविक दर ज्यादा है। विभाग द्वारा यहां भी सर्वे करवाया जा रहा है और चिह्नित प्राइम लोकेशन पर 5 से 25 फीसदी तक दरें बढ़ाने की संभावना है।
नई कलेक्टर गाइडलाइन के लिए सर्वे शुरू –
पंजीयन विभाग के अफसरों ने नए साल में प्रॉपर्टी के दाम तय करने के लिए नई कलेक्टर गाइडलाइन बनाने का काम शुरू कर दिया है। इसके लिए सर्वे किया जा रहा है।
हायर वैल्यू रजिस्ट्री दस्तावेजों के आधार पर ही प्रॉपर्टी के दाम 5 से 25 प्रतिशत तक बढ़ाने का प्रस्ताव उप मूल्यांकन समिति के सामने पेश किया जाएगा। ये प्रक्रिया 31 मार्च से पहले पूरी हो जाएगी। सबकुछ ठीक रहा तो 1 अप्रैल 2023 से जिले में चुनिंदा लोकेशनों पर प्रॉपर्टी के दामों में बढ़ोतरी दिखाई देगी।
अब 28 हजार 700 दस्तावेजों हुए पंजीयक –
वित्तीय वर्ष 2022-23 में जिले का राजस्व लक्ष्य 246 करोड़ रुपये है व विभाग ने आज तक 28 हजार 800 से अधिक दस्तावेजों के पंजीयन कर 194 करोड़ रुपये का राजस्व प्राप्त किया है जबकि 2021-22 में 190 करोड़ का लक्ष्य होकर 194 करोड़ रुपये राजस्व प्राप्त किया था।
जिले की प्रॉपर्टी की गाइडलाइन बढ़ने से शासन का राजस्व तो बढ़ेगा, प्रॉपटी की सही कीमत व बाजार मूल्य का सही पता लगेगा। साथ ही लोगों फायदा मिलेगा।
जिला पंजीयक धार दीपक कुमार शर्मा ने बताया कि
अचल संपत्ति की गाइडलाइन प्रत्येक वर्ष तय की जाती है। इस साल भी राजस्व लक्ष्य को पूरा करने व संपत्तियों का वास्तविक बाजार मूल्य बनाए रखने के लिए डाटा एनालिसिस किया जा रहा है। इसमें जिन लोकेशन पर संपत्तियों के मूल्य बढ़े है, उन पर वृद्धि की जाएगी। नागरिकों की सुविधा के लिए मार्च में अवकाश के दिनों में भी कार्यालय खुला रहेगा।
