नई नीति पर काम शुरु, जल्द शुरू हो सकेंगे शिक्षकों के तबादले


स्कूल शिक्षा विभाग की “आत्मनिर्भर मध्यप्रदेश” क्रियान्वयन की कार्ययोजना की समीक्षा के दौरान अधिकारियों को नई नीति पर काम करने को कहा है। इसके लिए कमलनाथ सरकार में बनी ट्रांसफर नीति को बदला जाएगा।


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मंत्री इंदर सिंह परमार ने मंत्रालय मेंअधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की


भोपाल। प्रदेश में शिक्षकों के तबादले एक बार फिर शुरु हो सकते हैं। स्कूल शिक्षा राज्यमंत्री इंदर सिंह परमार ने कहा है कि शिक्षकों के स्थानांतरण की नवीन नीति तैयार की जाएगी। यही नहीं अब स्कूलों में स्कूलों में स्टेम यानी विज्ञान, प्रौद्योगिकी इंजीनियरिंग और गणित की शिक्षा को बढ़ावा देने और उसके क्रियान्वयन के लिए तकनीकी शिक्षा विभाग के साथ काम करने के लिए भी कहा है।

मंत्री ने सोमवार को मंत्रालय में स्कूल शिक्षा विभाग की “आत्मनिर्भर मध्यप्रदेश” क्रियान्वयन की कार्ययोजना की समीक्षा के दौरान अधिकारियों को नई नीति पर काम करने को कहा है। इसके लिए कमलनाथ सरकार में बनी ट्रांसफर नीति को बदला जाएगा।

 मंत्री ने कहा कि परमार ने कहा कि स्थानांतरण की नवीन नीति बनाने के दौरान इसे सबके सामने रखा जाएगा। सभी शिक्षक संगठनों से विस्तृत चर्चा कर सुझाव लिये जाएंगे। उन्होंने कहा काि मध्यप्रदेश के दूरस्थ क्षेत्रों में शिक्षकों की उपलब्धता और शिक्षा की गुणवत्ता बढ़ाने में यह नीति महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी।

इस समीक्षा बैठक में उन्होंने तय कार्य योजना के लक्ष्यों को निर्धारित समय सीमा में पूरा करने के लिए अधिकारियों को निर्देशित किया। बैठक में प्रमुख सचिव रश्मि अरुण शमी, आयुक्त राज्य शिक्षा केंद्र लोकेश कुमार जाटव, आयुक्त लोक शिक्षण जयश्री कियावत, संचालक केके द्विवेदी, संचालक प्रभात राज तिवारी सहित संबंधित अधिकारी मौजूद रहे।

अब स्कूलों में विज्ञान, प्रौद्योगिकी इंजीनियरिंग और गणित की पढ़ाई के लिए स्कूलों में तैयारी की जाएगी। इसके लिए स्कूलों को चयनित किया जाएगा और उनमें चयनित स्कूलों में कौशल आधारित व्यावसायिक पाठ्यक्रम संचालित होंगे।

स्कूलों में कक्षा छठी से आठवीं तक के विद्यार्थियों को कई तरह प्रशिक्ष भी दिये जाे की योजना है। इसके तहत स्थानीय कुशल कारीगर, कलाकार, शिल्पी आदि हुनरमंद व्यक्तियों से स्थानीय कलाएं हाथ करघा, पेंटिंग, शिल्प आदि विद्या सिखाई जाएंगी। इसके अलावा शिक्षकों को भी प्रशिक्षण दिया जाएगा। इसके लिए नीति तैयार की जाएगी।



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