मुख्यमंत्री सीखो कमाओ योजना शुरू, सीएम शिवराज ने खुद किया पहले अभ्यर्थी का रजिस्ट्रेशन


योजना के तहत उम्मीदवारों को ट्रेनिंग के दौरान स्टाइपेण्ड भी दिया जाएगा।


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भोपाल Updated On :

भोपाल। मध्यप्रदेश में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने मुख्यमंत्री सीखो-कमाओ योजना की शुरुआत की है। इसे खुद मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने लॉन्च किया है।

रवीन्द्र भवन में हुए एक कार्यक्रम में इस दौरान कई उम्मीदवार पहुंचे। इनमें से पहले उम्मीदवार राज कुशवाहा थे जिनका सीएम ने खुद अपने हाथों रजिस्ट्रेशन करवाया।

सीएम शिवराज ने यहां सीधे उम्मीदवारों को संबोधित करते हुए कहा कि भांजे-भांजियों अब आप तनाव मुक्त हो जाओ, आज मैं आपकी क्लास लूंगा। मेरे और आपके रिश्ते CM और स्टूडेंट्स के नहीं हैं। प्यार, दिल और आत्मीयता के हैं। मैं आपसे बहुत प्यार करता हूं, आई लव यू। पूछा- आप लोग भी मुझसे प्यार करते हो? आगे कहा, ये स्नेह और प्रेम का रिश्ता है।

इस योजना के तहत अलग-अलग शिक्षा प्राप्त उम्मीदवारों को संबंधित संस्थानों में ट्रेनिंग करवाई जाएगी। यह योजना 18 से 29 वर्ष के युवाओं के लिए है।

इस उम्र के 12 वीं पास और आईटीआई तथा उच्च शिक्षा परीक्षा पास कर चुके युवाओं को इस योजना के तहत रोजगार की ट्रेनिंग का लाभ उठा सकेंगे।

इस दौरान उन्हें प्रदेश सरकार स्टाइपेण्ड भी  देगी जिन संस्थानों में युवाओं को ट्रेनिंग दिलवाई जाएगी उनमें पैन और जीएसटी धारक संस्थान जैसे प्रोपराइटरशिप फर्म, एचयूएफ, कंपनी, पार्टनरशिप, ट्रस्ट, समिति, आदि शामिल होंगे। उम्मीदवारों के लिए इसके तहत अब तक 10696 संस्थानों में 35974 पद हैं।

इस ट्रेनिंग के दौरान उम्मीदवार को अलग अलग स्टाइपेण्ड दिया जाएगा। इनमें 12वीं उत्तीर्ण को  8000 रुपये, आईटीआई उत्तीर्ण को  8500 रुपये, डिप्लोमा उत्तीर्ण को  9000 रुपये एवं स्नातक उत्तीर्ण या उच्च शैक्षणिक योग्यता को 10000 रुपये स्टाइपेंड दिया जाएगा। इसके बाद इन युवाओं को ट्रेनिंग पूरी होने पर उनकी योग्यता के अनुसार वेतन पर रोजगार मिल सकेगा।

इस दौरान मुख्यमंत्री ने रोजगार का मुद्दा भी उठाया उन्होंने कहा कि 15 अगस्त 2022 को मैंने घोषणा की थी कि 1 साल में 1 लाख सरकारी भर्तियां की जाएंगी। अब तक 55 हजार भर्तियां की जा चुकी हैं। इस 15 अगस्त से पहले 1 लाख से ज्यादा सरकारी भर्तियां हो जाएंगी।

इस दौरान प्रदेश कैबिनेट की बैठक में 22 नए सरकारी औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान (ITI) और 10 नए महाविद्यालय खोले जाने का निर्णय लिया गया।

इसके अलावा कैबिनेट ने 4 महाविद्यालयों में नवीन संकाय, 7 में पोस्ट ग्रेजुएशन शुरू करने का भी निर्णय लिया। इसके लिए 589 पद इसके लिए स्वीकृत किए गए हैं। ITI के लिए 418 अप्रेंटिसशिप और प्रशासकीय 242 पदों की स्वीकृति दी गई है।



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