कांग्रेस का घोषणा पत्र जारी, पांच न्याय का वादा, पुरानी पेंशन पर चुप्पी


कांग्रेस ने महिला, युवा, किसान, श्रमिक के अलावा हिस्सेदारी की बात की है, हिस्सेदारी के तहत जातीय जनगणना की बात की गई है।


DeshGaon
लोकसभा चुनाव 2024 Updated On :

कांग्रेस ने आने वाले लोकसभा चुनाव के लिए अपना घोषणा पत्र जारी किया है। इस घोषणा पत्र में पांच न्याय के वादे शामिल किए गए हैं। इनमें महिलाओं, किसानों, युवाओं, श्रमिक और हिस्सेदारी यानी जातीय न्याय शामिल हैं। यह घोषणापत्र कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और सांसद राहुल गांधी ने AICC मुख्यालय में जारी किया।  कांग्रेस ने इसे न्यायपत्र का नाम दिया है। कांग्रेस जहां अब तक पुरानी पेंशन स्कीम की वकालत करती आई है लेकिन इस घोषणा पत्र में पार्टी ने इस मुद्दे को नहीं छुआ है। वहीं पार्टी ने जातीय जनगणना का वादा किया है।

इस दौरान पूर्व वित्तमंत्री पी चिदंबरम ने कहा कि 2019 में कांग्रेस पार्टी ने भाजपा के सत्ता में वापसी के खतरे से आगाह करते हुए जो भविष्यवाणी की थी वो सही साबित हुई। चिदंबरम ने कहा कि संस्थाओं पर आक्रमण किया गया और इन संस्थाओं की आज़ादी पर पाबंदी लगा दी गई।  खड़गे ने कहा कि इसके अलावा कांग्रेस PMLA कानून को संशोधित करेगी और जांच एजेंसियों का दुरुपयोग रोकेगी।

कांग्रेस के इस न्यायपत्र के तीन सूत्र हैं, जिसमें वर्क, वेल्थ और वेलफेयर शामिल हैं। लोगों को नौकरियां मुहैया कराना और आर्थिक स्थिति को बेहतर करना कांग्रेस का उद्देश्य है। चिदंबरम ने कहा कि वेल्थ क्रिएट करने से कांग्रेस का उद्देश्य भारत के विकास दर को बढ़ाना है। चिदंबरम ने कहा कि वेलफेयर से कांग्रेस का उद्देश्य लोगों को गरीबी से हटन है और जैसा कि यूपीए की सरकार ने गरीबों से लोगों को हटाया था वैसा ही हमारा वादा है कि अगर केंद्र में कांग्रेस या उसके नेतृत्व वाली सरकार आई तो हम अगले 10 वर्षों में 23 करोड़ लोगों को गरीबी से बाहर निकालेंगे।

कांग्रेस ने करीब सच्चर कमेटी की सिफारिशों को लागू करने का भी वादा किया है वहीं किसानों को न्यूनतम सर्मथन मूल्य देने का भी वादा है। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि कांग्रेस का यह घोषणा पत्र गरीबों को समर्पित है। खड़गे ने कहा कि कांग्रेस का घोषणापत्र व्यापक जनभागीदारी के बाद तैयार किया गया है। इस घोषणापत्र को न्यायिक दस्तावेज के तौर पर याद किया जाएगा। खड़गे ने कहा कि कांग्रेस के न्यायपत्र के कुल पांच स्तंभ हैं, जिसमें युवा न्याय, नारी न्याय, किसान न्याय, श्रमिक न्याय और हिस्सेदारी न्याय शामिल हैं। इन पांच स्तंभों से कुल 25 गारंटी हैं।

  1. युवा न्याय – युवाओं को अप्रेंटिसशिप के लिए एक लाख रुपए दिए जाएंगे।
  2. नारी न्याय – गरीब परिवार की महिलाओं को सलाना एक लाख की मदद।
  3. किसान न्याय – किसानों की कर्ज़ माफी और एमएसपी के कानून की गारंटी।
  4. श्रमिक न्याय – मनरेगा मजदूरों को कम से कम प्रतिदिन 400 रूपए का भुगतान।
  5. हिस्सेदारी न्याय – सभी वर्गों की हिस्सेदारी सुनिश्चित करने के लिए जातीय जनगणना होगी। आरक्षण की 50 फीसदी सीमा को समाप्त किया जाएगा।

 

राहुल का वादा…

राहुल गांधी ने कहा कि यह चुनाव देश के संविधान और लोकतंत्र को बचाने का चुनाव है। एक तरफ एनडीए और नरेंद्र मोदी हैं जो लोकतंत्र पर हमला कर रहे हैं। तो दूसरी तरफ़ इंडिया गठबंधन है जो संविधान को बचाना चाहता है। यह चुनाव फंडामेंटल तौर पर एक अलग चुनाव है। अगर हमारी सरकार आएगी तो हम यह सुनिश्चित करेंगे कि देश सिर्फ़ दो या तीन लोग ना चलाएं बल्कि देश की सत्ता देश की जनता के हाथों में हो। हमारी यह कोशिश होगी कि दो तीन उद्योग घरानों को फायदा पहुंचाने के बजाय उनके बीच प्रतिस्पर्धा हो। राहुल गांधी ने इलेक्टोरल बॉन्ड को लेकर भी बीजेपी पर हमला बोला। राहुल गांधी ने कहा कि नरेंद्र मोदी ने ईडी, सीबीआई और आईटी का दुरुपयोग करते हुए उगाही का धंधा चलाया। हमारे बैंक अकाउंट बंद कर दिए गए। हमारा घोषणापत्र कांग्रेस ने नहीं बल्कि हिंदुस्तान की जनता ने बनाया है। हमने सिर्फ़ इसे लिखा है।



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