नरसिंहपुरः कृषि मंत्री कमल पटेल तक पहुंची शिकायतें, अधिकारियों को मिला अवैध खनन रोकने का निर्देश


शिकायतों के मिलने के बाद जिले के प्रभारी मंत्री कमल पटेल ने नाराजगी जताई है और प्रशासन को सख्त चेतावनी दी है कि जल्द से जल्द कार्यवाही करें।


ब्रजेश शर्मा ब्रजेश शर्मा
नरसिंहपुर Published On :
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नरसिंहपुर। जिले में मुर्गाखेडा, महादेव पिपरिया एवं रेवा नगर में नर्मदा तट पर अवैध रेत खनन को लेकर कई शिकायतें जिले के प्रभारी एवं प्रदेश के किसान कल्याण मंत्री कमल पटेल तक पहुंची हैं। उन्हें जेसीबी और पोकलेन मशीन के जरिये हो रहे खनन की तस्वीरें और वीडियो भी भेजे गए हैं।

इन शिकायतों के मिलने के बाद जिले के प्रभारी मंत्री कमल पटेल ने नाराजगी जताई है और प्रशासन को सख्त चेतावनी दी है कि जल्द से जल्द कार्यवाही करें।

कृषि मंत्री कमल पटेल ने गुरुवार को नरसिंहपुर जिले में रेत के अवैध उत्खनन के मामले में स्थानीय प्रशासन की भूमिका के संबंध में जांच कर रिपोर्ट शीघ्र देने के निर्देश जबलपुर संभाग आयुक्त बी चंद्रशेखर को दिए हैं।

कृषि मंत्री कमल पटेल ने निर्देश देते हुए कहा कि

नरसिंहपुर जिले में अवैध खनन की रिपोर्ट लगातार मिल रही हैं और उन्होंने हाल ही में नर्मदा परिक्रमा यात्रा के दौरान नरसिंहपुर जिला कलेक्टर वेद प्रकाश को दूरभाष पर जिला खनिज अधिकारी और संबंधित पुलिस अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई के निर्देश दिए थे।

बता दें कि नरसिंहपुर के मुर्गाखेड़ा में रेत का अवैध खनन हो रहा है, जहां दिन में भी पोकलेन व जेसीबी मशीन लगातार बेतहाशा खनन कर रहे हैं। इनकी तस्वीरें भी सामने आईं हैं, जिनसे पता चलता है कि मशीनों से लगातार नर्मदा को छलनी किया जा रहा है।

प्रदेश के किसान कल्याण तथा कृषि विकास मंत्री कमल पटेल ने ट्वीट कर कहा- कल ही मैंने अवैध उत्खनन करने वालों के खिलाफ नरसिंहपुर कलेक्टर को सख्त कार्यवाही करने के निर्देश दिए थे और आज इस विषय में जबलपुर कमिश्नर को संबंधित अधिकारियों के खिलाफ अनुशासनिक कार्यवाही करने एवं दोषी अधिकारियों को निलंबित करने व मशीनों को राजसात कर अवैध उत्खनन करने वाले अपराधियों पर रासुका लगाने के लिखित में सख्त निर्देश दिए हैं।

मध्यप्रदेश के कृषि मंत्री कमल पटेल ने कहा कि सरकारी अधिकारी व कर्मचारी रेत माफिया से सांठगांठ कर अवैध खनन कराते हैं और बदनाम मध्यप्रदेश सरकार होती है, वे ऐसा नहीं होने देंगे। ऐसे गैरकानूनी कार्य में लिप्त अधिकारियों को फील्ड पोस्टिंग से हटाया जाना चाहिए।



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