मध्यप्रदेश में बिजली कंपनियों के प्रस्तावित निजीकरण को रोकने के लिए 17 अधिकारी/कर्मचारी संगठनों के निजीकरण विरोधी संयुक्त मोर्चा द्वारा संचालित आंदोलन की कड़ी में शुक्रवार को पूरे प्रदेश में जिला कलेक्टरों के…
-- प्रदेश में हर महीने करीब 1.23 लाख युवा बेरोजगार करवाते हैं पंजीयन -- परीक्षा पास करने के बाद भी सैकड़ों युवाओं को सरकार ने नहीं दी नौकरी -- 2014 में 2208 संविदा…
मध्यप्रदेश में पहली ट्रांसजेंडर कर्मचारी संजना सिंह हैं। वे प्रदेश के सामाजिक न्याय विभाग में निज सचिव के रुप में कार्यरत हैं।
डॉ. सुनीलम ने कहा कि जो लोग यह कह रहे थे कि यह विरोध सिर्फ हरियाणा और पंजाब के किसान ही कर रहे हैं उन्हें छतरपुर के किसानों ने 47 दिन तक धरने…
- गुना जिले के आरोन में हुई किसान-नागरिक महापंचायत। - विभिन्न किसान नेताओं की प्रदेश के कोने-कोने में किसान आंदोलन को पहुंचाने की अपील। - एआईकेकेएमएस द्वारा आयोजित महापंचायत में बड़ी संख्या में…
रिपोर्ट के मुताबिक, गुजरात छठे, छत्तीसगढ़ 7वें, झारखंड 8वें स्थान पर आया है। झारखंड ने पिछले साल के मुकाबले रैंकिंग में 8 स्थानों की छलांग लगाई है।
प्रदेश सरकार के बजट को भले ही सभी के लिए लाभकारी बताने के दावे किये जा रहे हों लेकिन कर्मचारियों ने इसे लेकर निराशा जताई है। मंत्रालयीन कर्मचारियों के मुताबिक उन्हें महीने में…
प्रियंका साहू, रोहिणी जायसवाल का कहना है कि सरकार बेरोजगार से धन जुटाने के लिए इस तरह की भर्तियां निकालती है और बाद में उन्हें लंबित रखती हैं
प्रदेश के बजट में सरकारी कर्मचारियों को कोराना संकट के समय रोके गए महंगाई भत्ते और वेतन वृद्धि को बहाल किए जाने का प्रावधान नहीं किए जाने से कर्मचारी संगठनों में गुस्सा नजर…
- डॉ. सुनीलम ने बताया बजट को किसानों के लिए खाली लिफाफा, आम नागरिक के जीवन को बनाएगा कठिन। - गेहूं के सम्पूर्ण उत्पादन के समर्थन मूल्य पर खरीद तक का इंतजाम नहीं,…
प्रदेश के सभी अधिकारी कर्मचारी संगठन इस स्थिति के संबंध में सामूहिक रणनीति बनाने हेतु शीघ्र ही एक संयुक्त बैठक करने जा रहे हैं।
बढ़ती महंगाई की स्थिति में कर्मचारी वर्ग को अपना घर चलाना मुश्किल हो रहा है। शासन ने कर्मचारियों को छोड़कर सभी वर्गों को कुछ ना कुछ दिया है, लेकिन कर्मचारी वर्ग की उपेक्षा…
दुनिया भर के 67 देशों में 835 से ज्यादा पत्रकार कोरोना से मार्च 2020 से अब तक मारे गये। इस सूची में भारत चौथे स्थान पर है।
प्रदेश सरकार द्वारा कुछ महीने पहले किसानों को फसल खराबी राशि और केंद्र सरकार द्वारा किसान सम्मान निधि की किश्त जारी की गई थी। जिसके बाद किसानों में उम्मीद जागी है।
पीतल के बर्तन बनाने का यह लघु उद्योग सरकारी मदद के अभाव में लगातार सिमटता जा रहा है। सरकार ने वर्ष 2019 में योजना बनाने का ऐलान किया था लेकिन पिछले डेढ़-दो वर्षों…
'आजादी के 73 वर्ष बाद भी सड़क बिजली, स्वास्थ्य सुविधा जैसी बुनियादी चीजें उपलब्ध नहीं करा पा रहे हैं तो हम आगामी चुनाव का बहिष्कार करते हैं'
ये लोग अमूमन नदियों के आसपास की ज़मीनों पर रेतीली मिट्टी और पानी की उपलब्धता वाले स्थानों पर ईंट भट्टा लगाते हैं।
गेहूं के पंजीयन के लिए तारीख बढ़कर 20 से 25 फरवरी जरूर किया गया है, लेकिन किसानों की मुश्किलें जस की तस बनी हुईं हैं। किसानों की शिकायत है कि विभिन्न समितियों और…
सबूतों से छेड़छाड़" की संभावना की दलील देते हुए, पुलिस ने दिशा रवि के लिए तीन और दिनों की न्यायिक हिरासत की मांग की थी।
ऐसा करने वाला मध्यप्रदेश पहला राज्य है। इस योजना के तहत किसान यह तक तय कर पाएगा कि उसे कौन सी कंपनी का कितना यूरिया चाहिए है।