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“…नहीं तो हम और हमारा परिवार भाजपा को कभी वोट नहीं देंगे”, सरकारी नौकरियों के लिए भोपाल में प्रदर्शन

भर्ती सत्याग्रह करने वाले बेरोजगार युवाओं का भोपाल में बड़ा प्रदर्शन, सीएम के नाम दिया ज्ञापन और फिर दी आंदोलन की चेतावनी

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उनकी बात Updated On :

भोपाल। शिक्षक भर्ती का इंतजार कर रहे युवाओं ने नेशनल एजुकेटेड यूथ यूनियन के बैनर तले भोपाल में कर्मचारी चयन कार्यालय के सामने प्रदर्शन किया और मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा।

इस दौरान युवाओं ने कहा कि यदि  सरकार उनकी मांगों के अनुरूप नौकरियां नहीं देती है तो वे यहां से शपथ लेकर जा रहे हैं कि आने वाले दिनों में भाजपा को वोट नहीं देंगे।

मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान तमाम मंचों पर एक लाख नौकरियों का वादा करते आए हैं लेकिन इसके बावजूद ज्यादातर बेरोजगार युवा उनके वादे पर भरोसा नहीं कर रहे हैं।

इंदौर में भर्ती सत्याग्रह करने वाले संगठन नेशनल एजुकेटेड यूथ यूनियन से जुड़े युवाओं ने व्यापम कार्यालय के सामने प्रदर्शन किया।

यह युवा वर्ग 3 की 51000 शिक्षक भर्ती की मांग कर रहे हैं। इसके अलावा कर्मचारी चयन कार्यालय द्वारा एसआई और दूसरी परीक्षाओं में हो रही देरी पर भी नाराजगी जता रहे हैं।

इन युवाओं ने चेतावनी दी कि अगर सरकारी नौकरियों को लेकर और इंतजार करवाया गया तो अब प्रदेश में बड़ा आंदोलन किया जाएगा। मुख्यमंत्री के नाम दिए गए ज्ञापन में युवाओं ने जो मांगें की हैं उनमें…

  •  पुलिस आरक्षक भर्ती परीक्षा 2020 की मेरिट लिस्ट 15% अतिरिक्त छात्रों को वेटिंग लिस्ट में शामिल कर एक सप्ताह के भीतर जारी करने।
  • पुलिस उप-निरीक्षक (MPSI), पटवारी, वनरक्षक, श्रम निरीक्षक, मंडी इंस्पेक्टर, महिला एवं बाल विकास अधिकारी, सहायक ग्रेड-2 व 3 आदि भर्तियों के विज्ञापन जारी करने।
  • ग्रुप-2 सब ग्रुप 2, सहायक पशु चिकित्सा अधिकारी (AVFO), ITI में प्रशिक्षण अधिकारियों की भर्ती परीक्षा में पदवृद्धि किए जाने।
  • मुख्यमंत्री की घोषणा के अनुरूप एक लाख पदों पर भर्ती के लिए विस्तृत कैलेंडर जारी करने और तय समय में नौकरियां जारी कर नियुक्ति करने।
  • कर्मचारी चयन मंडल द्वारा आयोजित परीक्षाओं में यात्रा भत्ता दिए जाने का प्रावधान है, जिसके लिए निर्धारित प्रारूप में आवेदन जमा करना होता है, किंतु अधिकतर परीक्षा केंद्रों द्वारा आवेदन स्वीकार नहीं किया जाता। ऐसे में परीक्षा केन्द्रों को आवेदन स्वीकार करने हेतु सख्त निर्देश जारी करने की मांग की गई है।


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